आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि जनहितैषी गठबंधन सरकार सुशासन के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कोनासीमा जिले के पी गन्नावरम निर्वाचन क्षेत्र के पांडुवरिपेटा में आयोजित ‘मी भूमि-मी हक्कू’ ग्राम सभा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोगों की समस्याओं को समझने के लिए हर महीने यथासंभव अधिक से अधिक बार उनसे मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार किसानों और भूस्वामियों के अपनी संपत्तियों पर अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व शासकों ने राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की और व्यवस्था को नष्ट कर दिया। उन्होंने पूर्व सरकार द्वारा भूमि स्वामित्व अधिनियम लागू करने की भी आलोचना की और कहा कि गठबंधन सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद इस अधिनियम को निरस्त कर दिया।
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उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने री-सर्वे के नाम पर कई गड़बड़ियाँ की थीं; यहाँ तक कि विरासत में मिली ज़मीनों पर भी लोगों की तस्वीरें लगाई गई थीं। उन्होंने सर्वे के पत्थरों पर तस्वीरें लगाने के पीछे की वजह पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जिन लोगों को ‘अवांछित’ माना था, उनकी ज़मीनों और संपत्तियों को ’22-A प्रतिबंधित सूची’ में डाल दिया था, जिससे मालिकों को परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि इसलिए गठबंधन सरकार मज़बूती और पारदर्शिता के साथ री-सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर रही है और ‘राजमुद्रा’ वाली पट्टादार पासबुक जारी कर रही है। उन्होंने बताया कि इन पासबुक में ई-केवाईसी (e-KYC), क्यूआर कोड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे सुरक्षा फ़ीचर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने साफ़ किया कि ज़मीन की सुरक्षा सुनिश्चित करना गठबंधन सरकार का मुख्य एजेंडा है। उन्होंने बताया कि अब तक 8,234 गाँवों में री-सर्वे पूरा हो चुका है और 36 लाख पट्टादार पासबुक जारी की जा चुकी हैं।
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सरकार ने अगले मार्च तक 8,582 गाँवों में 56 लाख पासबुक जारी करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ऑटोमैटिक म्यूटेशन (ज़मीन के मालिकाना हक़ में बदलाव की प्रक्रिया) की सुविधा शुरू की है। उन्होंने बताया कि विरासत में मिली ज़मीनों के बँटवारे के लिए स्टाम्प ड्यूटी को 1,000 रुपये तक सीमित कर दिया गया है, जिससे 1.25 लाख परिवारों को फ़ायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गलतियों को सुधारा है और ’22-A प्रतिबंधित सूची’ से 16 लाख एकड़ ज़मीन हटाकर इस मुद्दे को सुलझाया है। उन्होंने बताया कि शेट्टिपल्ली, कंगुंडी, वट्टीचेरुकुरु और मुदिनेपल्ली जैसी जगहों पर ज़मीन से जुड़े 244 गंभीर विवाद, जो दशकों से अनसुलझे थे, उन्हें भी सुलझा लिया गया है।
