केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को कहा कि आरक्षण का विरोध करना संविधान के खिलाफ है और ज़ोर देकर कहा कि अगर जातिवाद खत्म हो जाए, तो हम आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के एक दिन के दौरे पर यहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि आरक्षण का विरोध करना सही नहीं है। देश के कुछ हिस्सों में आरक्षण को लेकर चल रही बहस – जिसमें इसे हटाने या इसमें बदलाव की मांगें शामिल हैं – के बारे में पूछे जाने पर अठावले ने कहा कि यह नीति कमज़ोर वर्गों को अवसर देकर देश को मज़बूत बनाने के लिए शुरू की गई थी।
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रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (A) के प्रमुख और एक प्रमुख दलित नेता, मंत्री ने कहा कि जब जातिवाद खत्म हो जाएगा, तो हम आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण 1990-91 में वीपी सिंह सरकार के दौरान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने उन लोगों के लिए 10% आरक्षण शुरू किया जो SC, ST या OBC श्रेणियों में नहीं आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से हैं।
अठावले ने कहा कि आरक्षण जाति पर आधारित है। हालांकि संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को खत्म कर दिया है, फिर भी दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होते हैं। जब तक जातिवाद खत्म नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप जातिवाद को खत्म कर सकते हैं, तो हम आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन आरक्षण का विरोध करना सही नहीं है। यह संविधान के खिलाफ है।
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अठावले ने कहा कि आरक्षण का विरोध करने वालों को बातचीत करनी चाहिए और अपनी मांगें रखनी चाहिए। मंगलवार को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की Gen Z और युवाओं के साथ हुई बातचीत का ज़िक्र करते हुए अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
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