कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि बी नागेंद्र को उनके मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि एक आधिकारिक रिपोर्ट में पाया गया कि वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार अगले कुछ दिनों में एक महिला मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। कावेरी जल विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे।
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कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के 89 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने के आरोपों पर नागेंद्र का बचाव करते हुए शिवकुमार ने कहा कि नागेंद्र ने पहले सरकार के भीतर बातचीत के बाद इस्तीफा दे दिया था और बाद में एक आधिकारिक रिपोर्ट में उनके शामिल न होने की बात सामने आने पर उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। उन्होंने दावा किया, “यह काम नागेंद्र ने नहीं किया था,” और कहा कि जांच के दौरान 95 प्रतिशत पैसा बरामद कर लिया गया।
कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी पर शिवकुमार ने कहा कि हमारे पास (महिला मंत्री) होंगी। निश्चित रूप से होंगी। कांग्रेस पार्टी (महिलाओं के सशक्तिकरण की) विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है। शिवकुमार ने CM बनने के दो महीने बाद, 3 अगस्त को कैबिनेट का विस्तार किया। उन्होंने 19 मंत्रियों को शामिल किया, जबकि कांग्रेस ने 20 मंत्रियों के नामों की घोषणा की थी, जिनमें महिला MLC गायत्री शांथेगौड़ा भी शामिल थीं, लेकिन आखिरी समय में उनका नाम हटा दिया गया।
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इंडिया टुडे राउंडटेबल में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एक नाम पर मंज़ूरी मिल रही थी, लेकिन आखिर में कुछ दिक्कत आ गई। CM ने कहा कि मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में एक महिला मंत्री को शामिल किया जाएगा। फिलहाल, शिवकुमार सरकार में मंत्रियों के स्वीकृत 34 पदों के मुकाबले 33 मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि एक खाली पद महिला मंत्री को शामिल करने के लिए रखा गया है।
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