दिल्ली सरकार ने अंतरिम उपाय के रूप में केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के खरीद कार्यों को निलंबित कर दिया है और सरकारी अस्पतालों को नई व्यवस्था लागू होने तक दवाएं और चिकित्सा उपकरण स्वयं खरीदने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि सीपीए द्वारा शुरू की गई सभी लंबित और अधूरी निविदाएं रद्द कर दी जाएंगी और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अस्पतालों को लौटा दी जाएंगी।
इसमें कहा गया है कि पिछले साल जून में जारी सरकारी आदेशों के तहत केंद्रीय खरीद व्यवस्था शुरू की गई थी जो एक नीतिगत निर्णय था और नियमों के तहत इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए था। साल 1994 में स्थापित सीपीए दिल्ली सरकार के सभी संस्थानों के लिए दवाएं और सर्जिकल वस्तुएं खरीदने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। आदेश के मुताबिक, मौजूदा अनुबंध और खरीद समझौते तब तक जारी रहेंगे जबतक उनकी अवधि पूर्ण नहीं हो जाती या उन्हें रद्द नहीं किया जाता।
आदेश में कहा गया है कि जब तक सीपीए ऐसी दवाओं के लिए पूर्व-निर्धारित दरों वाले अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दे देता, तब तक अस्पताल भी आवश्यक दवाएं खुद ही खरीदेंगे। इससे पहले सरकारी अस्पतालों में घटिया मेडिकल और सर्जिकल सामग्रियों की कथित आपूर्ति को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी थी।
