केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की भुगतान प्रणाली में सुधार के लिए चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक के प्रतिनिधि शामिल थे। यह घटनाक्रम सीबीएसई के परिणाम घोषित होने के बाद और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान छात्रों को भुगतान और तकनीकी समस्याओं के कारण उत्पन्न चिंताओं के बीच आया है।
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मंत्री ने एक मजबूत, विश्वसनीय और छात्र-हितैषी डिजिटल भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से परीक्षा के बाद की सेवाओं जैसे पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करना और अन्य शुल्क-आधारित प्रक्रियाओं के लिए। उन्होंने बैंकों को सीबीएसई को मजबूत भुगतान प्रोटोकॉल स्थापित करने में सहायता करने का निर्देश दिया ताकि समय पर लेनदेन, भुगतान संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान और अधिक भुगतान या असफल भुगतान के मामलों में स्वचालित धनवापसी सुनिश्चित की जा सके।
बयान में कहा गया है कि बैंकों को सीबीएसई के साथ मिलकर काम करने और उन्नत तकनीकी सुरक्षा उपायों, वास्तविक समय की निगरानी और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से भुगतान गेटवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कहा गया है। प्रधान ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस पहल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया ताकि भविष्य में छात्रों को तकनीकी समस्याओं या भुगतान में विफलता का सामना न करना पड़े। उन्होंने बैंकों से सुचारू, सुरक्षित और कुशल डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
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चारों बैंकों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वे सीबीएसई के समन्वय से जल्द से जल्द उन्नत प्रोटोकॉल और तकनीकी उन्नयन लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बयान में यह जानकारी दी गई है। 24 मई को प्रधान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीबीएसई के परिणाम घोषित होने के बाद और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान छात्रों को भुगतान और तकनीकी समस्याओं के संबंध में चर्चा की थी।
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