ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि आम जनता आसमान छूती कीमतों और बेरोजगारी के संकट से जूझ रही है, ऐसे में प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय बैठा है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं कर रही है। वे पूरी तरह निष्क्रिय बैठे हैं और प्रधानमंत्री विश्व भ्रमण पर हैं। हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं; लोग बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है और हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने सामाजिक अशांति की चेतावनी देते हुए आगे कहा, लोग पहले से ही परेशान हैं और स्वाभाविक आंदोलन होगा।
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इन्हीं चिंताओं को दोहराते हुए सचिन पायलट ने सरकार पर सोची-समझी राजनीतिक रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि चुनाव के दौरान भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कारकों की जानकारी थी, फिर भी सरकार ने सच्चाई को छिपाना चुना।
पायलट ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है, यहां तक कि जब पांच राज्यों में चुनाव हो रहे थे तब भी। सरकार ने हमें तब स्थिति से अवगत नहीं कराया, और अब जब नतीजे आ चुके हैं, तो हम लगभग हर दिन ईंधन की बढ़ती कीमतों को देख रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप कीमतों में हेरफेर किया है। पायलट ने कहा कि अगर आप आम आदमी पर बोझ डालना चाहते थे, तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था; चुनाव के दौरान क्या समस्या खड़ी होती? आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप बोझ जनता पर डालना चाहते हैं। सरकार महंगाई पर बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा रही है, और मुझे लगता है कि सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है: चुनाव जीतना, विपक्ष को परेशान करना और उसे बदनाम करना।
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वैश्विक कच्चे तेल बाजारों में निरंतर अस्थिरता और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, जो दो सप्ताह से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी है।
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई, जो 2.61 रुपये बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 2.71 रुपये बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गई।
कोलकाता, मुंबई और चेन्नई सहित प्रमुख महानगरों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे उपभोक्ताओं और परिवहन ऑपरेटरों पर बोझ बढ़ गया है।
