फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड को नहीं मिल रहा PF-ESI:डीसी और लेबर कमिश्नर से की शिकायत; बोले-समय पर वेतन भी नहीं मिर रहा

फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड को नहीं मिल रहा PF-ESI:डीसी और लेबर कमिश्नर से की शिकायत; बोले-समय पर वेतन भी नहीं मिर रहा

फरीदाबाद जिले की विभिन्न सोसायटियों, सेक्टरों और स्कूलों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड कर्मचारियों ने पिछले करीब 2 वर्षों से PF और ESI की सुविधा नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारियों का आरोप है कि जिस सिक्योरिटी एजेंसी के तहत वे काम कर रहे हैं, वह नियमों के अनुसार उनकी सैलरी से PF और ESI की कटौती नहीं कर रही है। इसको लेकर कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और श्रम विभाग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पूरन सिंह ने बताया कि वह वर्ष 2024 से वैष्णो सिक्योरिटी एजेंसी के तहत सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब से उन्होंने नौकरी शुरू की है तब से अब तक उनकी सैलरी से PF और ESI की कोई कटौती नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि एजेंसी के तहत करीब 100 से अधिक कर्मचारी दिन और रात की शिफ्ट में अलग-अलग जगहों पर ड्यूटी कर रहे हैं। समय पर नहीं मिला रहा वेतन कई कर्मचारी फरीदाबाद की सोसायटियों के गेट, सेक्टरों के प्रवेश द्वार और कुछ स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात हैं। पूरन सिंह ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता। कई बार एक महीने की सैलरी अगले महीने के अंत में दी जाती है। इससे कर्मचारियों को अपने घर का खर्च चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों से कई बार दस्तावेज मांगे उन्होंने बताया कि ज्यादातर कर्मचारी दूसरे राज्यों से आकर यहां नौकरी कर रहे हैं और फरीदाबाद में किराए के मकानों में रहते हैं। समय पर वेतन न मिलने पर कई समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार एजेंसी के ठेकेदार और मैनेजर से बातचीत की गई है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही दिया जाता है। कर्मचारियों से बार-बार दस्तावेज मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि अगले महीने से PF और ESI की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एजेंसियों को दी चेतावनी कर्मचारियों का कहना है कि यदि एजेंसी द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वे इस मामले की लिखित शिकायत उपायुक्त (डीसी) कार्यालय और लेबर कमिश्नर के पास देंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और कर्मचारियों को उनका हक दिलाया जाए, ताकि उन्हें पीएफ, ईएसआई और समय पर वेतन जैसी सुविधाएं मिल सकें।

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