केरल सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 01 अप्रैल 2026 से ‘निश्चित पेंशन योजना’ लागू करने का आदेश कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य के बजट में की गई घोषणा के बाद लिया गया है। इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने वाली एक ‘निश्चित पेंशन योजना’ शुरू किए जाने की बात की गई थी। हालांकि अधिकतम पेंशन के लिए 30 साल की अर्हक सेवा जरूरी होगी।
निश्चित पेंशन योजना
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 01 अप्रैल 2026 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारी ‘निश्चित पेंशन योजना’ चुन सकते हैं। या फिर एनपीएस के तहत बने रह सकते हैं। वहीं यह भी कहा गया है कि वर्तमान समय में एनपीएस के तहत नामांकित मौजूदा कर्मचारियों को भी इस ‘निश्चित पेंशन योजना’ में जाने का ऑप्शन दिया जाएगा। निश्चित पेंशन योजना के तहत ज्यादातर पेंशन सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन का 50% होगी। जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर किया जाएगा।
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30 साल की पूरी करनी होगी सेवा
पेंशन राशि के लिए एक्स्ट्रा महंगाई राहत भत्ता भी देय होगा। अधिकतम पेंशन का मात्र होने के लिए कर्मचारियों को 30 साल की अर्हक सेवा पूरी करनी होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
