MP LPG Shortage: 90 दिन के भीतर ‘पीएनजी कनेक्शन’ लेना जरूरी, नहीं मिलेगा सिलेंडर!

MP LPG Shortage: 90 दिन के भीतर ‘पीएनजी कनेक्शन’ लेना जरूरी, नहीं मिलेगा सिलेंडर!

MP LPG Shortage: शहर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रशासन अब मिशन मोड में आ गया है। एलपीजी संकट के बाद तेजी से बढ़ी मांग को देखते हुए एक व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें गैस कंपनियों के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम घर-घर पहुंचकर लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगी। इस अभियान में क्षेत्रीय पार्षद भी जुड़ेंगे।

अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में करीब 3200 उपभोक्ता वेटिंग में हैं। इसी को देखते हुए हर जोन स्तर पर एक विशेष टीम बनाई जा रही है, जिसमें नापतोल विभाग, नगर निगम और गैस एजेंसी का इंजीनियर शामिल रहेगा।

लोगों को किया जाएगा जागरूक

यह टीम वार्ड और कॉलोनियों में सर्वे कर यह पता लगाएगी कि किन घरों में पाइपलाइन होने के बावजूद कनेक्शन नहीं लिया गया है। इसके बाद सीधे संपर्क कर उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय पार्षदों का भी सहयोग लिया जाएगा। उनकी मदद से क्षेत्रवार सूची तैयार की जाएगी जिससे टीमों को काम करने में आसानी होगी और ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंच बनाई जा सकेगी। हर दिन जोन ऑफिस स्तर पर मॉनिटरिंग भी होगी ताकि अभियान की प्रगति पर नजर रखी जा सके। इस काम को तेजी के साथ किया जाएगा।

90 दिन की डेडलाइन, एलपीजी पर असर संभव

प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है, वहां 90 दिन के भीतर कनेक्शन लेना जरूरी होगा। तय समय में कनेक्शन नहीं लेने पर एलपीजी कनेक्शन पर भी असर पड़ सकता है। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया है ताकि लोग समय रहते पीएनजी अपनाएं और भविष्य की परेशानी से बच सकें। साथ ही राज्य शासन ने सड़क खुदाई से लेकर रेस्टोरेशन तक नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे पाइपलाइन विस्तार का काम तेज और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। जिन लोगों के पास पाइपलाइन कनेक्शन होगा उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा।

ढाई लाख घरों पर फोकस

जानकारी के लिए बता दें कि शहर में करीब ढाई लाख ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं जहां गैस पाइप लाइन तो पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं लिया गया है। इन सभी घरों को अभियान के तहत टारगेट किया गया है। लोगों को जागरुक करने के लिए मल्टी स्टोरी, कॉलोनियों और बड़े रिहायशी क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां ऑनद- स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी।

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