MP News: यात्रियों के लिए राहतभरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री परिवहन सेवा के लिए बनी होल्डिंग कंपनी ‘अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड’ (एआइसीटीएसएल) की पहली बोर्ड बैठक हुई। इसमें शहर के साथ इंटर सिटी बसों का संचालन बढ़ाने पर बात हुई। तय हुआ कि उज्जैन, भोपाल, खरगोन, सेंधवा, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, धार-मांडव एवं महेश्वर के लिए 26 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। पीएम ई-बस सेवा के तहत मिलने वाली 150 ई-बसों के लिए दो डिपो बन रहे हैं। बसें आने पर प्रधानमंत्री वर्चुअली इस सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं।
संभाग में बसें चलाएगी कंपनी
एआइसीटीएसएल सभागृह में हुई बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष एवं मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष सिंह ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए की। कलेक्टर शिवम वर्मा भी वर्चुअली शामिल हुए। बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिसमें संभाग के अन्य जिलों से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया बैट है। कंपनी अब संभाग में बसें चलाएगी। बैठक में निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, आइडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े व कार्यकारी निदेशक अर्थ जैन मौजूद थे। चर्चा में तय हुआ कि इंदौर-उज्जैन, भोपाल रूट पर चल रही बसों का अनुबंध एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 26 नई इलेक्ट्रिक बसें भी जल्द चलाई जाएंगी।
निजी बसों के अधिग्रहण पर बात नहीं
एआइसीटीएसएल का पुनर्गठन किया गया है। बैठक में कंपनी द्वारा चलाई जा रही बसों का संचालन जारी रखने और संख्या बढ़ाने पर बात हुई। पहले कहा जा रहा था कि निजी बसों के अधिग्रहण की पॉलिसी आएगी, जिसके आधार पर काम होगा लेकिन इस पर बात नहीं हुई। अन्य बसों के लिए पॉलिसी बाद में आएगी।
500 इलेक्ट्रिक साइकिलों को स्वीकृति
बैठक में वर्तमान इंट्रासिटी एवं इंटरसिटी बस सेवाओं के संचालन पर चर्चा की गई। केंद्र की पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत इंदौर को प्रथम चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होने जा रही हैं। इनके संचालन के लिए आइएसबीटी नायता मुंडला एवं देवास नाका पर दो इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। द्वितीय चरण के लिए एक अतिरिक्त डिपो स्थल भी चिन्हित है। इस परियोजना की संपूर्ण वित्तीय सहायता केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी।
बैठक में चर्चा हुई कि बसें आने पर इनका शुभारंभ प्रधानमंत्री वर्चुअली कर सकते हैं। शहर में 500 इलेक्ट्रिक साइकिलों के संचालन हेतु बोर्ड ने निविदा प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान की। पीएम ई-ड्राइव योजना में सार्वजनिक उपयोग हेतु 64 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। यात्रियों के लिए स्मार्ट टॉयलेट शीघ्र प्रारंभ करने पर भी सहमति बनी।
