विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को घोषणा की कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत भाग लेगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लंदन ने नई दिल्ली को यह निमंत्रण भेजा है। मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ब्रिटेन ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर वार्ता के लिए भारत सहित कई देशों को आमंत्रित किया है। उन्होंने आगे बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी गुरुवार शाम को वार्ता में शामिल होंगे।
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रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम ईरान और अन्य देशों के साथ संपर्क में हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमारे जहाजों के लिए निर्बाध और सुरक्षित पारगमन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, जिनमें एलपीजी, एलएनजी और अन्य उत्पाद ले जाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से चल रही बातचीत के परिणामस्वरूप, छह भारतीय जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार करने में सक्षम रहे हैं, और हम संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं।
ब्रिटेन द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन में लगभग 30 देशों का एक गठबंधन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की योजनाओं पर चर्चा करने वाला है। इस बैठक में महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग तक पहुंच बहाल करने के लिए राजनयिक और राजनीतिक विकल्पों पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है, हालांकि अमेरिका के इसमें भाग लेने की संभावना नहीं है। अमेरिका और इज़राइल के बीच चल रहे युद्ध के जवाब में ईरान ने जलडमरूमध्य में कई जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे ऊर्जा निर्यात बाधित हुआ है और वैश्विक ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अन्य देशों को “कुछ देर से ही सही, लेकिन साहस जुटाकर” इस मार्ग को फिर से खोलने के लिए कदम उठाने चाहिए।
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फरवरी के अंत में शुरू हुए अमेरिका और इज़राइल के हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर दिया है। इस अवरोध का वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यह मार्ग विश्व की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति का स्रोत है। भारत अपनी लगभग 88 प्रतिशत कच्चे तेल की आवश्यकता का आयात करता है, जिसमें से आधे से अधिक पश्चिमी एशिया से प्राप्त होता है, जिसका अधिकांश भाग होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
