गया में आम जनता से जुड़ी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार विधानसभा अध्यक्ष सह टाउन विधायक डॉ. प्रेम कुमार ने की। इसमें जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में घरेलू एलपीजी गैस आपूर्ति, जल संकट, ट्रैफिक व्यवस्था, उर्वरक उपलब्धता और पीएनजी कनेक्शन जैसे मुद्दों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में रोजाना 14,488 एलपीजी सिलेंडरों की मांग है, जिसकी आपूर्ति की जा रही है। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण में 2 से 3 दिनों की देरी हो रही है, जिसका मुख्य कारण पैनिक बुकिंग से उत्पन्न बैकलॉग बताया गया। जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को अगले 3 से 4 दिनों में आपूर्ति बढ़ाकर बैकलॉग समाप्त करने का निर्देश दिया। धीमी गति से काम कर रही एजेंसियों को विशेष चेतावनी दी गई। जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित गैस से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। पिछले 7 दिनों में 1301 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 1208 का समाधान किया जा चुका है। कुछ उपभोक्ताओं ने बिना गैस डिलीवरी के ही SMS और सब्सिडी मिलने की शिकायत की है, जिसकी जांच की जा रही है। पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता पर प्रशासन ने बताया कि जिले में पर्याप्त स्टॉक है। सुरक्षा कारणों से यह सख्त निर्देश दिया गया कि पेट्रोल और डीजल केवल गाड़ी में भरा जाए, बोतल या जार में नहीं। खाद-उर्वरक की कालाबाजारी पर भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कालाबाजारी की शिकायतों के आधार पर 12 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, एक लाइसेंस रद्द किया गया है और एक दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीएनजी गैस कनेक्शन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वर्तमान 5 टीमों की संख्या बढ़ाकर 10 की जाए और प्रतिदिन कम से कम 100 घरों में कनेक्शन दिए जाएं। रोड से अतिक्रमण हटाने के आदेश शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए केपी रोड से अतिक्रमण हटाने और नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। अवैध वसूली पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में वाहनों से जबरन वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब नल-जल योजनाओं को तुरंत ठीक करने और जहां बोरिंग फेल हो गया है, वहां नए बोरिंग के साथ कई नल लगाने का निर्देश दिया गया। इस बैठक के जरिए प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। गया में आम जनता से जुड़ी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार विधानसभा अध्यक्ष सह टाउन विधायक डॉ. प्रेम कुमार ने की। इसमें जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में घरेलू एलपीजी गैस आपूर्ति, जल संकट, ट्रैफिक व्यवस्था, उर्वरक उपलब्धता और पीएनजी कनेक्शन जैसे मुद्दों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में रोजाना 14,488 एलपीजी सिलेंडरों की मांग है, जिसकी आपूर्ति की जा रही है। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण में 2 से 3 दिनों की देरी हो रही है, जिसका मुख्य कारण पैनिक बुकिंग से उत्पन्न बैकलॉग बताया गया। जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को अगले 3 से 4 दिनों में आपूर्ति बढ़ाकर बैकलॉग समाप्त करने का निर्देश दिया। धीमी गति से काम कर रही एजेंसियों को विशेष चेतावनी दी गई। जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित गैस से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। पिछले 7 दिनों में 1301 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 1208 का समाधान किया जा चुका है। कुछ उपभोक्ताओं ने बिना गैस डिलीवरी के ही SMS और सब्सिडी मिलने की शिकायत की है, जिसकी जांच की जा रही है। पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता पर प्रशासन ने बताया कि जिले में पर्याप्त स्टॉक है। सुरक्षा कारणों से यह सख्त निर्देश दिया गया कि पेट्रोल और डीजल केवल गाड़ी में भरा जाए, बोतल या जार में नहीं। खाद-उर्वरक की कालाबाजारी पर भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कालाबाजारी की शिकायतों के आधार पर 12 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, एक लाइसेंस रद्द किया गया है और एक दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीएनजी गैस कनेक्शन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वर्तमान 5 टीमों की संख्या बढ़ाकर 10 की जाए और प्रतिदिन कम से कम 100 घरों में कनेक्शन दिए जाएं। रोड से अतिक्रमण हटाने के आदेश शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए केपी रोड से अतिक्रमण हटाने और नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। अवैध वसूली पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में वाहनों से जबरन वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब नल-जल योजनाओं को तुरंत ठीक करने और जहां बोरिंग फेल हो गया है, वहां नए बोरिंग के साथ कई नल लगाने का निर्देश दिया गया। इस बैठक के जरिए प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
