जहानाबाद किनारी पैक्स में गेहूं खरीद शुरू:सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने किसानों की समस्याएं सुनीं, बोले- किसानों के हित सर्वोपरि, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जहानाबाद किनारी पैक्स में गेहूं खरीद शुरू:सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने किसानों की समस्याएं सुनीं, बोले- किसानों के हित सर्वोपरि, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड स्थित किनारी प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि गेहूं खरीद 1 अप्रैल से 15 जून 2026 तक जारी रहेगी। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन से संबंधित दस्तावेज, बैंक पासबुक और किसान पंजीकरण संख्या आवश्यक हैं। इस अवसर पर बिहार सरकार के सहकारिता एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। संवाद के दौरान दो किसानों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी शिकायतें मंत्री के सामने रखीं। मंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए और दोनों किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बिचौलियों से बचकर सीधे पैक्स गोदाम में अपना अनाज बेचें, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और भविष्य में भी हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड स्थित किनारी प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि गेहूं खरीद 1 अप्रैल से 15 जून 2026 तक जारी रहेगी। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन से संबंधित दस्तावेज, बैंक पासबुक और किसान पंजीकरण संख्या आवश्यक हैं। इस अवसर पर बिहार सरकार के सहकारिता एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। संवाद के दौरान दो किसानों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी शिकायतें मंत्री के सामने रखीं। मंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए और दोनों किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बिचौलियों से बचकर सीधे पैक्स गोदाम में अपना अनाज बेचें, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और भविष्य में भी हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।  

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