सिटी रिपोर्टर | समस्तीपुर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के अधीन कार्यरत राजस्व कर्मियों द्वारा पूर्व में हुए लिखित समझौते के क्रियान्वयन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश, हड़ताल जारी है। इस संबंध में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा जिला शाखा ने राज्य सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जिला सचिव शत्रुघ्न कुमार ने बताया कि राजस्व कर्मियों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच विभिन्न मांगों पर लिखित सहमति बनी थी। हालांकि, लंबे समय बीत जाने के बावजूद अब तक इन बिंदुओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा लगातार अनुरोध के बावजूद समझौते को लागू नहीं किया जाना लोकतांत्रिक और प्रशासनिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इसी कारण राजस्व कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। परिणामस्वरूप, कर्मियों को 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन सामुहिक अवकाश पर जाने के लिए विवश होना पड़ा। महासंघ का कहना है कि इस हड़ताल की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और संबंधित विभाग की है। हड़ताल के कारण राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्यव्यापी जिला स्तरीय प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अपील की है कि वह पूर्व में हुए समझौते को लागू करें। सिटी रिपोर्टर | समस्तीपुर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के अधीन कार्यरत राजस्व कर्मियों द्वारा पूर्व में हुए लिखित समझौते के क्रियान्वयन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश, हड़ताल जारी है। इस संबंध में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा जिला शाखा ने राज्य सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जिला सचिव शत्रुघ्न कुमार ने बताया कि राजस्व कर्मियों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच विभिन्न मांगों पर लिखित सहमति बनी थी। हालांकि, लंबे समय बीत जाने के बावजूद अब तक इन बिंदुओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा लगातार अनुरोध के बावजूद समझौते को लागू नहीं किया जाना लोकतांत्रिक और प्रशासनिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इसी कारण राजस्व कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। परिणामस्वरूप, कर्मियों को 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन सामुहिक अवकाश पर जाने के लिए विवश होना पड़ा। महासंघ का कहना है कि इस हड़ताल की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और संबंधित विभाग की है। हड़ताल के कारण राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्यव्यापी जिला स्तरीय प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अपील की है कि वह पूर्व में हुए समझौते को लागू करें।
