सिटी रिपोर्टर | बोकारो मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह डीसी अजय नाथ झा ने कैंप-2 स्थित इवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी उपकरणों की स्थिति तथा विधिक मानकों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के समय अधिकारियों ने ईवीएम की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा बंदोबस्त, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, अग्निशमन यंत्र, यूपीएस बैकअप तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं की जानकारी दी। डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण अनिवार्य है और मशीनों की सुरक्षा व क्रियाशीलता संबंधी प्रतिवेदन नियमित रूप से मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, रांची को भेजा जाता है। डीसी ने निर्वाचन कार्यालय को निर्देश दिया कि समुचित प्रतिवेदन तैयार कर समय पर विभाग को प्रेषित किया जाए। मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेमचंद सिन्हा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य उपस्थित थे। { सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (CAPF) बिल 2026 सरकार का प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB) में प्रशासन और नेतृत्व व्यवस्था को स्पष्ट करना है। इस बिल के जरिए IPS अधिकारियों की शीर्ष पदों पर भूमिका को स्थायी बनाने की योजना है, जिन्हें फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने CAPFs में IPS की प्रतिनियुक्ति कम कर, कैडर अधिकारियों को प्रमोशन देने की बात कही थी। CAPF बिल सिटी रिपोर्टर | बोकारो मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह डीसी अजय नाथ झा ने कैंप-2 स्थित इवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी उपकरणों की स्थिति तथा विधिक मानकों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के समय अधिकारियों ने ईवीएम की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा बंदोबस्त, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, अग्निशमन यंत्र, यूपीएस बैकअप तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं की जानकारी दी। डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण अनिवार्य है और मशीनों की सुरक्षा व क्रियाशीलता संबंधी प्रतिवेदन नियमित रूप से मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, रांची को भेजा जाता है। डीसी ने निर्वाचन कार्यालय को निर्देश दिया कि समुचित प्रतिवेदन तैयार कर समय पर विभाग को प्रेषित किया जाए। मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेमचंद सिन्हा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य उपस्थित थे। { सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (CAPF) बिल 2026 सरकार का प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB) में प्रशासन और नेतृत्व व्यवस्था को स्पष्ट करना है। इस बिल के जरिए IPS अधिकारियों की शीर्ष पदों पर भूमिका को स्थायी बनाने की योजना है, जिन्हें फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने CAPFs में IPS की प्रतिनियुक्ति कम कर, कैडर अधिकारियों को प्रमोशन देने की बात कही थी। CAPF बिल
