शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता और बठिंडा सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने का आग्रह किया है। सांसद ने आरोप लगाया कि डॉ. रंधावा को परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के बाद आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बादल ने गृह मंत्री से यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। AAP ने जनता के विश्वास को तोड़ा हरसिमरत कौर बादल कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने एफआईआर दर्ज करने और परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर को गिरफ्तार करने में देरी करके लोगों का विश्वास तोड़ा है।सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि इस देरी से यह धारणा बनी है कि मंत्री को बचाया जा रहा है। CBI जांच की मांग की सांसद ने कहा कि मामले की गंभीरता और राजनीतिक हस्तक्षेप के गंभीर आरोपों को देखते हुए यह आवश्यक है कि जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए। संसद में गृह मंत्री के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि पंजाब के सांसद इस संबंध में औपचारिक रूप से मांग पत्र देते हैं तो केंद्र सरकार इस घटना की जांच का आदेश देगी। अन्य सांसदों से किया आग्रह बादल ने पंजाब के अन्य सांसदों से भी इसी तरह औपचारिक अनुरोध करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल सीबीआई जांच ही निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर सकती है और पीड़ित परिवार तथा जनता का विश्वास बहाल कर सकती है। सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र अमित शाह को लिखे पत्र में बठिंडा सांसद ने कहा कि डाॅ. रंधावा एक उच्च योग्य अधिकारी थे, जिनके पास बीएससी, कृषि विज्ञान में एमएससी ,पीएचडी और एमबीए की डिग्रियां थी और दो जिलों का प्रभार संभालने वाले जिम्मेदार सरकारी अधिकारी थे। मौत से पहले वीडियो संदेश किया रिकॉर्ड उन्होने कहा,‘‘ 21 मार्च को अपनी मौत से पहले उन्होने एक वीडियो संदेश रिकाॅर्ड किया, जिसमें वह जिस दबाव और परिस्थितियों का सामना कर रहे थे उसके बारे उन्होने विस्तार से बताया था। यह बेहद दर्दनाक है कि इस तरह के सम्मानीय अधिकारी को इस हद तक मजबूर किया गया। सिस्टम की नाकामी का लगायाा आरोप अधिकारी ने अपने बच्चों और परिवार को पीड़ा से बचाने के लिए अपनी जान लेने का फैसला किया। हरसिमरत कौर बादल ने पत्र में कहा कि इस तरह की परिस्थितियां सिस्टम की नाकामी की ओर इशारा करती है, जहां अधिकारियों द्वारा बार-बार गुहार अनसुनी कर दी जाती है। मंत्री पर लगाए आरोप बठिंडा सांसद ने आगे लिखा कि रंधावा अपनी मानसिक परेशानी और दबाव के बारे डिप्टी कमिशनर और वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के प्रबंध डाॅयरेक्टर के संज्ञान में लाए थे, लेकिन प्रभावशाली मंत्री की मिलीभगत के कारण आम आदमी पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई। टेंडर देने के लिए परेशान करने का आरोप अकाली नेता ने कहा कि इस मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर , उनके पिता और एक सहयोगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होने कहा कि यह खुलासा हुआ है कि डाॅ. रंधावा को मंत्री के पिता के हक में टेंडर देने के लिए अत्यधिक परेशानी और दबाव का सामना करना पड़ा। अधिकारी के साथ मारपीट का लगाया आरोप जब उन्होने विरोध किया तो उन्हे पीटा गया और अपमानित किया गया और धमकी भी दी गई। उन्हें गैंगस्टरों के जरिए धमकी भी दी गई जिससे उनमें भय और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। बादल ने कहा कि यह बेहद हैरानी वाली बात है कि अधिकारी को अमानवीय तरीके से अपमानित किया गया और कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया मानसिक परेशान होकर दी जान मंत्री और उनके गुंडो द्वारा पिस्तौल से सिर पर वार कर मारपीट की गई। उन्होने कहा,‘‘ इस तरह के कृत्य सत्ता का घोर दुरूपयोग है और डराने-धमकाने के ऐसे तरीकों को दर्शाता है जो बुनियादी मानवाधिकारों और प्रशासनिक मानदंडों का उल्लंघन करता है और अंत में उन्हे इस हद तक परेशान कर दिया गया कि उन्हे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया गया।’’ परिवार के साथ खड़े होने की बात बादल ने कहा कि परिवार की हालत बेहद दुखदायी है। ‘‘ उनके छोटे बच्चों ने अपने पिता और अपनी पूरी दुनिया को खो दिया है। इस दुखद घड़ी में उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने और न्याय मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसी भी परिवार को ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूर नही किया जाना चाहिए।’’ आम आदमी पार्टी पर तंज बादल ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के रवैये को लेकर उठे विवादों के बारे भी विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है लेकिन 24 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नही की गई है। जनता का विश्वास कम कर दिया उन्होने कहा कि केस दर्ज करने में देरी और मंत्री के इस्तीफे को लेकर अस्पष्टता और राज्यपाल को इस्तीफे की कोई औपचारि सूचना नही दिए जाने से जनता का विश्वास कम कर दिया है और यह धारणा पैदा कर दी है कि सत्ता में बैठे लोगों को बचाया जा रहा है। अधिकारियों की सुरक्षा पर उठाया सवाल अकाली नेता ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि यह मामला केवल एक अधिकारी की दुखदायी मौत तक सीमित नही है, बल्कि सिस्टम के भीतर काम करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता के बारे एक बड़ा और गहरा चिंताजनक सवाल उठाता है। बादल ने कहा कि यदि ऐसी घटनाओं को तत्काल और जवाबदेही के साथ संबोधित नही किया जाता तो यह प्रशासनिक ढ़ांचे के भीतर डर, दबाव , जबदस्ती और चुप्पी का माहौल पैदा
