धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें लंबित प्रकरणों, जन-शिकायतों और विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान HPV टीकाकरण अभियान की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए किशोरियों में जन-जागरूकता बढ़ाने और लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाकर शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन और सीएम मॉनिट पोर्टल की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता न होकर संतोषजनक और समाधानपरक होना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। समय-सीमा का सख्ती के पालन करने के निर्देश
कलेक्टर ने अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान धार सोलर पार्क के लिए शासकीय भूमि आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, गीता भवन निर्माण की प्रक्रियाओं को भी समय-सीमा में पूरा करने को कहा गया। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने “संकल्प से समाधान” अभियान में गुणात्मक सुधार लाने पर भी जोर दिया। गेहूं उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। नरवाई प्रबंधन के तहत फसल अवशेष जलाने पर सख्त नियंत्रण के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया। गैस की कालाबाजारी रोकने निरीक्षण करें
इसके अतिरिक्त, सुगम संपर्कता परियोजना, जल गंगा संवर्धन अभियान और जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत जमीनी स्तर पर ठोस तैयारियां सुनिश्चित करने को भी कहा गया। कलेक्टर ने जिले में जर्जर और असुरक्षित ओवरहेड टैंकों के उपयोग पर तत्काल रोक लगाने और आवश्यकतानुसार उनके ध्वस्तीकरण के निर्देश भी दिए।
