पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिहार सरकार ने बेतिया राज की लगभग 15,000 एकड़ जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने का व्यापक अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई के तहत प्रशासन ने आज विभिन्न चिन्हित स्थलों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को हटाया। यह अभियान वर्ष 2024 में ‘बेतिया राज संपत्ति बिल’ पारित होने के बाद शुरू किया गया है। इस बिल के तहत बेतिया राज की संपत्ति आधिकारिक रूप से राज्य सरकार के अधीन आ गई है, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। कई क्षेत्रों में हजारों अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बगहा, नरकटियागंज और लौरिया सहित कई क्षेत्रों में हजारों अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे। इन नोटिसों में उन्हें निर्धारित समय के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की है। आज बेतिया जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और जमीन को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। बेतिया राज की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराना आवश्यक यह कार्रवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ‘प्रगति यात्रा’ के दौरान बेतिया में फोर लेन सड़क निर्माण के शिलान्यास से भी जुड़ी है। इस परियोजना के लिए बेतिया राज की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराना आवश्यक है। प्रशासन का मानना है कि इस अभियान से न केवल सरकारी संपत्ति सुरक्षित होगी, बल्कि विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। प्रशासन इस अभियान को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिहार सरकार ने बेतिया राज की लगभग 15,000 एकड़ जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने का व्यापक अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई के तहत प्रशासन ने आज विभिन्न चिन्हित स्थलों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को हटाया। यह अभियान वर्ष 2024 में ‘बेतिया राज संपत्ति बिल’ पारित होने के बाद शुरू किया गया है। इस बिल के तहत बेतिया राज की संपत्ति आधिकारिक रूप से राज्य सरकार के अधीन आ गई है, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। कई क्षेत्रों में हजारों अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बगहा, नरकटियागंज और लौरिया सहित कई क्षेत्रों में हजारों अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे। इन नोटिसों में उन्हें निर्धारित समय के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की है। आज बेतिया जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और जमीन को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। बेतिया राज की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराना आवश्यक यह कार्रवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ‘प्रगति यात्रा’ के दौरान बेतिया में फोर लेन सड़क निर्माण के शिलान्यास से भी जुड़ी है। इस परियोजना के लिए बेतिया राज की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराना आवश्यक है। प्रशासन का मानना है कि इस अभियान से न केवल सरकारी संपत्ति सुरक्षित होगी, बल्कि विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। प्रशासन इस अभियान को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
