दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी यूएनआई के कार्यालय को सील कर दिया। वहीं, मीडिया एजेंसी ने इस कार्रवाई को अभूतपूर्व अत्याचार और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताया। समाचार एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस दल ने उनकी महिला कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। हालांकि, पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) सचिन शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और कोई भी गलत काम नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
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दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समाचार एजेंसी की भूमि आवंटन रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज किए जाने के बाद, पुलिस पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ रफी मार्ग स्थित परिसर में पहुंची और सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की। यह मामला केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) द्वारा जारी एक आदेश से संबंधित था, जिसमें समाचार एजेंसी को परिसर खाली करने के लिए कहा गया था। यह मामला समाचार एजेंसी को आवंटित भूमि के रद्द होने से जुड़ा है।
उच्च न्यायालय ने समाचार एजेंसी की याचिका खारिज करते हुए लाइसेंस रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। यूएनआई के वर्तमान मालिक, द स्टेट्समैन ने पुलिस कार्रवाई को भारत में अभूतपूर्व अत्याचार और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। द स्टेट्समैन ने X पर एक पोस्ट में कहा कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व अत्याचार और हमले में, देश की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) के रफी मार्ग स्थित कार्यालय पर पुलिस बल ने इस तरह हमला किया कि आतंकवाद विरोधी अभियान भी शर्मिंदा हो जाए।
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इसमें आगे कहा गया है कि कर्मचारियों को अपना सामान इकट्ठा करने या प्रबंधन से बात करने का समय तक नहीं दिया गया। प्रबंधन को बाहर छोड़ दिया गया है, और कर्मचारियों को अंदर पीटा जा रहा है। यूएनआई ने X पर कहा कि देश की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित समाचार एजेंसियों में से एक, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) के कार्यालय को सील किए जाने से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
