दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनकी सर्जरी 15 दिनों के भीतर कराई जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह हुसैन की चिकित्सा कारणों से एक महीने की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस आवेदन का निपटारा इस शर्त पर किया जाता है कि आवेदक की आवश्यकतानुसार सर्जरी आज से 15 दिनों के भीतर की जाए, जब तक कि किसी चिकित्सीय जटिलता के कारण सर्जरी में देरी न हो।
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हुसैन, जो 6 अप्रैल, 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं, ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से संबंधित एक मामले में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक जमानत मांगी थी। उन्होंने इंगुइनल हर्निया का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसके लिए सर्जरी और ऑपरेशन के बाद की देखभाल की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने कहा कि डॉक्टर की सिफारिशों के अनुसार आवेदक को अस्पताल और जेल में ऑपरेशन के बाद की सभी देखभाल प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यद्यपि आवश्यक प्रक्रिया ऐच्छिक है, फिर भी आरोपी को समय पर उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता।
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अदालत ने कहा कि आवेदक की सर्जरी ऐच्छिक सर्जरी है जिसे आरोपी/आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार चुन सकता है। आरोपी का रूढ़िवादी उपचार किया जा रहा है और कोई जटिलता नहीं देखी गई है। हुसैन के वकील ने कहा कि प्रणाली पर अत्यधिक बोझ के कारण अस्पताल जाने और चिकित्सा परीक्षणों में देरी से समय पर उपचार में बाधा आई है और उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर से सर्जरी कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि हुसैन की हालत स्थिर है और जानलेवा नहीं है, और सर्जरी ऐच्छिक है। अदालत ने गौर किया कि चिकित्सा रिपोर्टों में स्थिति को एक साधारण हर्निया बताया गया है जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
