WeWork India IPO को Supreme Court से मिली क्लीन चिट, याचिकाकर्ताओं को लगा बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने वीवर्क इंडिया के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को प्रवेश चरण में ही खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 1 दिसंबर, 2025 के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें पहले हेमंत कुलश्रेष्ठ और विनय बंसल द्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव को चुनौती देने वाली अलग-अलग रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में अपील हेमंत कुलश्रेष्ठ ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि कंपनी ने कथित तौर पर अपने प्रमोटरों से संबंधित कुछ आपराधिक कार्यवाही को प्रस्ताव दस्तावेजों में उजागर नहीं किया था।

याचिका का विरोध करते हुए, वीवर्क इंडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई), वैधानिक नियामक के रूप में, विशेषज्ञ नियामक प्राधिकरण के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेजों की जांच और अनुमोदन कर चुका है। दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी। 1 दिसंबर, 2025 को अपने पूर्व फैसले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आईपीओ प्रक्रिया को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं में से एक, विनय बंसल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और यह दर्ज किया था कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किए गए थे, जिनमें कंपनी द्वारा उन शिकायतों के जवाब भी शामिल थे जो चुनौती का आधार थीं। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ताओं के आचरण से उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह पैदा होता है। न्यायालय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उच्च न्यायालय में याचिकाएं 30 सितंबर, 2025 को आईपीओ खुलने से कुछ समय पहले दायर की गई थीं, हालांकि मसौदा प्रॉस्पेक्टस कई महीनों से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था। दोनों में से कोई भी याचिकाकर्ता सार्वजनिक पेशकश में निवेशक नहीं था।

आईपीओ बंद होने के बाद ऋषभ अग्रवाल द्वारा दायर की गई एक अलग याचिका को बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय में बिना शर्त वापस ले लिया गया और उन्हें नई याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी गई। यह याचिका स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा दायर शिकायतों पर आधारित थी, जो एम्बेसी ग्रुप की एक अन्य कंपनी के साथ अलग वाणिज्यिक मुकदमे में शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, वीवर्क इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि न्यायालय ने पहली सुनवाई में अपील खारिज कर दी और कंपनी की ओर से प्रस्तुत इस बात को स्वीकार कर लिया कि एसईबीआई ने विशेषज्ञ नियामक प्राधिकरण के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेजों की जांच और अनुमोदन किया था। प्रवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी गई और इस आदेश के साथ हेमंत कुलश्रेष्ठ द्वारा कंपनी के सार्वजनिक प्रस्ताव को दी गई अंतिम चुनौती भी समाप्त हो गई है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि कंपनी ने पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया था जिसमें कुलश्रेष्ठ और बंसल द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के संबंध में निष्कर्ष दर्ज किए थे और याचिकाकर्ताओं में से एक पर जुर्माना लगाया था। बयान के अनुसार, पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील को खारिज करने से यह बात पुष्ट होती है कि प्रस्ताव दस्तावेजों में लागू नियमों के अनुपालन में आवश्यक खुलासे शामिल थे।