यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक के खिलाफ 18 मार्च को पटना में महाजुटान होने वाला है। बिहार भर से लोग यहां आयेंगे और गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। इसे लेकर आज पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं, 17 मार्च को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। मंडल 2.O छात्र युवा संघर्ष समिति, ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी- यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन ने SC/ST/EBC/BC के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण लागू की मांग पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की घोषणा की। यूजीसी को किसी भी हाल में कैंपस में लागू करना होगा छात्र नेता अमर आजाद ने कहा कि यूजीसी को किसी भी हाल में कैंपस में लागू करना होगा और जब तक यह लागू नहीं होगा तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी। अगर यह लागू नहीं हुआ तो फिर बिहार साहित पूर भारत में एक बड़ा महान आंदोलन होगा। हम लोग बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं किसी जेल या लाठी से नहीं डरते हैं। बिहार विधानसभा में भी हमने अपनी बातों को पहुंचाया है। हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं बल्कि जातिगत विशेषाधिकार के खिलाफ समता की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने UGC एक्ट पर लगाई थी रोक UGC के नए कानून का नाम- ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026’ था। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। नए नियमों के तहत, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया। ये टीमें SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को UGC के नए नियम पर रोक लगाने पर कहा कि नियमों के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। UGC के 2012 के नियम में बदलाव के बाद 13 जनवरी 2026 को इसे जारी किया गया था। स्टूडेंट्स का एक तबका इसे जरूरी बता रहा था, जबकि दूसरा विरोध में था। यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक के खिलाफ 18 मार्च को पटना में महाजुटान होने वाला है। बिहार भर से लोग यहां आयेंगे और गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। इसे लेकर आज पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं, 17 मार्च को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। मंडल 2.O छात्र युवा संघर्ष समिति, ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी- यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन ने SC/ST/EBC/BC के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण लागू की मांग पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की घोषणा की। यूजीसी को किसी भी हाल में कैंपस में लागू करना होगा छात्र नेता अमर आजाद ने कहा कि यूजीसी को किसी भी हाल में कैंपस में लागू करना होगा और जब तक यह लागू नहीं होगा तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी। अगर यह लागू नहीं हुआ तो फिर बिहार साहित पूर भारत में एक बड़ा महान आंदोलन होगा। हम लोग बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं किसी जेल या लाठी से नहीं डरते हैं। बिहार विधानसभा में भी हमने अपनी बातों को पहुंचाया है। हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं बल्कि जातिगत विशेषाधिकार के खिलाफ समता की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने UGC एक्ट पर लगाई थी रोक UGC के नए कानून का नाम- ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026’ था। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। नए नियमों के तहत, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया। ये टीमें SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को UGC के नए नियम पर रोक लगाने पर कहा कि नियमों के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। UGC के 2012 के नियम में बदलाव के बाद 13 जनवरी 2026 को इसे जारी किया गया था। स्टूडेंट्स का एक तबका इसे जरूरी बता रहा था, जबकि दूसरा विरोध में था।
