दरभंगा के हायाघाट में बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से मंगलवार को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जॉब फेयर में कुल 7 कंपनियां (कैरियर ट्री, के.के. एंटरप्राइज, एलआईसी ऑफ इंडिया, वेलस्पन प्राइवेट लिमिटेड, विजेता इम्पैक्ट, पेटीएम और हायर हंटर मैनपावर) शामिल हुईं। शिविर के दौरान कंपनियों को कुल 153 अभ्यर्थियों के बायोडाटा प्राप्त हुए, जिनमें से 78 आवेदकों का चयन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कैरियर संबंधी सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। लॉग बुक, लाइफ सर्टिफिकेट और जीएसटी वसूली को लेकर दिए सख्त निर्देश वहीं, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों के लॉग बुक, पेंशनभोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट, जीएसटी वसूली, सोलर लाइट लगाने समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों से संबंधित सभी लॉग बुक हर हाल में शुक्रवार तक जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि लॉग बुक प्राप्त होने के बाद संबंधित गाड़ी मालिकों को भुगतान एवं लेखा प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। उन्होंने वाहन मालिकों से भी अपील की कि वे अपनी लॉग बुक संबंधित प्रखंड विकास कार्यालय में अवश्य जमा करें, जिससे भुगतान की प्रक्रिया सरल और शीघ्र हो सके। बैठक में संयुक्त आयुक्त, दरभंगा अंचल–1 की प्रभारी प्रतिमा कुमारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उनके कार्यालय की ओर से की गई टीडीएस कटौती की राशि शीघ्र जमा करने तथा उसकी विवरणी समय पर दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि टीडीएस की राशि समय पर जमा नहीं की जाती है या फिर रिटर्न दाखिल नहीं की जाती है, तो संबंधित पदाधिकारी पर व्यक्तिगत दायित्व (पर्सनल लायबिलिटी) निर्धारित की जाएगी। पुल निर्माण निगम के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को भी दिए निर्देश जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम को भी अपने मोबाइल के माध्यम से निर्देश देते हुए कहा कि जीएसटी कटौती की राशि को यथाशीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान बताया गया कि जिले में पेंशनभोगियों के लगभग 1 लाख 30 हजार लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने गंभीर नाराजगी जताते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी पेंशनधारियों का लाइफ सर्टिफिकेट हर हाल में जमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि मार्च के बाद पेंशनधारियों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होता है तो उनकी पेंशन रुक सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी। साथ ही मृत पेंशनधारियों की सूचना भी शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। डीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2, दरभंगा की प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2, दरभंगा के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थायी भूमि उपलब्ध कराए जाने के विषय पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने विद्यालय के लिए स्थायी भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास को लेकर जिला प्रशासन एवं जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया। सदस्यों ने कहा कि स्थायी भूमि उपलब्ध होने से विद्यालय के समुचित विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
बैठक में विद्यालय के प्राचार्य ने जिलाधिकारी को विद्यालय में चल रहे पठन-पाठन, विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपलब्धियों तथा विद्यालय के समग्र संचालन से संबंधित बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दरभंगा के हायाघाट में बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से मंगलवार को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जॉब फेयर में कुल 7 कंपनियां (कैरियर ट्री, के.के. एंटरप्राइज, एलआईसी ऑफ इंडिया, वेलस्पन प्राइवेट लिमिटेड, विजेता इम्पैक्ट, पेटीएम और हायर हंटर मैनपावर) शामिल हुईं। शिविर के दौरान कंपनियों को कुल 153 अभ्यर्थियों के बायोडाटा प्राप्त हुए, जिनमें से 78 आवेदकों का चयन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कैरियर संबंधी सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। लॉग बुक, लाइफ सर्टिफिकेट और जीएसटी वसूली को लेकर दिए सख्त निर्देश वहीं, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों के लॉग बुक, पेंशनभोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट, जीएसटी वसूली, सोलर लाइट लगाने समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों से संबंधित सभी लॉग बुक हर हाल में शुक्रवार तक जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि लॉग बुक प्राप्त होने के बाद संबंधित गाड़ी मालिकों को भुगतान एवं लेखा प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। उन्होंने वाहन मालिकों से भी अपील की कि वे अपनी लॉग बुक संबंधित प्रखंड विकास कार्यालय में अवश्य जमा करें, जिससे भुगतान की प्रक्रिया सरल और शीघ्र हो सके। बैठक में संयुक्त आयुक्त, दरभंगा अंचल–1 की प्रभारी प्रतिमा कुमारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उनके कार्यालय की ओर से की गई टीडीएस कटौती की राशि शीघ्र जमा करने तथा उसकी विवरणी समय पर दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि टीडीएस की राशि समय पर जमा नहीं की जाती है या फिर रिटर्न दाखिल नहीं की जाती है, तो संबंधित पदाधिकारी पर व्यक्तिगत दायित्व (पर्सनल लायबिलिटी) निर्धारित की जाएगी। पुल निर्माण निगम के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को भी दिए निर्देश जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम को भी अपने मोबाइल के माध्यम से निर्देश देते हुए कहा कि जीएसटी कटौती की राशि को यथाशीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान बताया गया कि जिले में पेंशनभोगियों के लगभग 1 लाख 30 हजार लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने गंभीर नाराजगी जताते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी पेंशनधारियों का लाइफ सर्टिफिकेट हर हाल में जमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि मार्च के बाद पेंशनधारियों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होता है तो उनकी पेंशन रुक सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी। साथ ही मृत पेंशनधारियों की सूचना भी शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। डीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2, दरभंगा की प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2, दरभंगा के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थायी भूमि उपलब्ध कराए जाने के विषय पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने विद्यालय के लिए स्थायी भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास को लेकर जिला प्रशासन एवं जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया। सदस्यों ने कहा कि स्थायी भूमि उपलब्ध होने से विद्यालय के समुचित विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
बैठक में विद्यालय के प्राचार्य ने जिलाधिकारी को विद्यालय में चल रहे पठन-पाठन, विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपलब्धियों तथा विद्यालय के समग्र संचालन से संबंधित बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
