8th Pay Commission Latest News: देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई कर्मचारियों ने तो संभावित वेतन वृद्धि के हिसाब से अपनी भविष्य की वित्तीय योजनाएं भी बना ली हैं। वहीं, आठवें वेतन आयोग से जुड़ी एक एपडेट आई है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSE के कर्मचारियों के लिए अलग पे रिवीजन की मांग पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इस मुद्दे पर बोले हैं।
सरकार से मांगा था जवाब
सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने 8 लाख सीपीएसई कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संदर्भ में सरकार से जवाब मांगा था। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सीपीएसई में कार्यरत नॉन-एक्जीक्यूटिव एम्पलाइज और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए एक अलग और संस्थागत वेतन संशोधन समिति (PRC) गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
निषाद ने पूछा यह सवाल
निषाद ने आगे पूछा, ‘क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि वेतन संशोधन प्रक्रिया, भत्तों और सुविधाओं का प्रतिशत, बोनस/पीआरपी का फार्मूला और सीपीएसयू में अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए प्रॉफिट-शेयरिंग का पैटर्न एक सीपीएसयू से दूसरे सीपीएसयू में काफी अलग और असंगत है, जिससे समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। ऐसे में क्या सरकार द्वारा उक्त प्रक्रिया को मानकीकृत और अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।’
सरकार जारी करती है एकसमान दिशानिर्देश
इस सवाल का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा, ‘केंद्रीय विकास उपक्रमों में वेतन, भत्ते और इन्सेंटिव में भिन्नता उनकी वित्तीय क्षमता और प्रदर्शन में अंतर को दर्शाती है। सरकार पारदर्शिता और व्यापक समानता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर एकसमान दिशानिर्देश जारी करती है, साथ ही सीपीएसई की कार्यात्मक स्वायत्तता को भी बनाए रखती है।’
