केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को घोषणा की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 200 शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू शरणार्थियों को भारत में उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री को। “जन-जन की सरकार: चार साल बेमिसाल” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई है। जब मैंने सीएए कानून लाया था, तब कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता बनर्जी और डीएमके समेत कई लोगों ने इसका विरोध किया था।
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अमित शाह ने कहा कि मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को देश में उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री मोदी को है। उन्होंने आगे कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने पहले उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विशेष रूप से चुनौती देते हुए कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शनों की परवाह किए बिना नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा, आप चाहे जितना भी विरोध करें, हम ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान करेंगे।
औपनिवेशिक काल से हुए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए गृह मंत्री ने भारत की न्याय प्रणाली में आए परिवर्तनों का भी उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के पक्ष में पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2028 तक सभी कानूनों का पूर्णतः कार्यान्वयन हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि धामी प्रशासन के चार वर्ष पूरे होने के साथ ही राज्य में भाजपा के नौ वर्ष के शासन का समय भी समाप्त हो रहा है।
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शाह ने उत्तराखंड के पहचान संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए राज्य की संस्कृति के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं की प्रशंसा की और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान इन प्रयासों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब राज्य अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए यहां के युवाओं ने लड़ाई लड़ी। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राज्य के युवाओं का दमन किया। तत्कालीन भाजपा मंत्रियों और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड के निर्माण के लिए काम किया।
