पूर्व वित्त मंत्री और नगर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार का मौजूदा बजट विकसित और आधुनिक छत्तीसगढ़ का आधार बनेगा। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के विकास और जरूरतों को लेकर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में रखे गए सभी प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति शहर की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में अग्रवाल ने दावा किया कि 2023 के चुनाव के दौरान जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने वाली योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और उन पर कार्य शुरू हो गया है। उनके पूर्ण होने पर बिलासपुर आने वाले समय में एक नए स्वरूप में उभरेगा। शहर की भविष्य की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी योजनाएं तैयार की गई हैं। अमर अग्रवाल ने बताया कि अमृत मिशन योजना के तहत शहरवासियों को खूंटाघाट से पानी मिल रहा है, लेकिन भविष्य की अतिरिक्त जरूरतों के लिए पाराघाट में बांध बनाकर पानी लिया जाएगा। 500 करोड़ रुपये की इस योजना को अगले 8-10 दिनों में प्रशासनिक स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। परियोजनाओं में देरी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी काम को शुरू करने में कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना का काम सिटी कोतवाली के पास इसलिए रुका हुआ है, क्योंकि वहां पाइपलाइन बिछाने के लिए चट्टान हटाने हेतु ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी। ब्लास्टिंग से इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अब सीवरेज का रूट डायवर्ट किया जा रहा है। अग्रवाल ने यह भी कहा कि कार्य के दौरान लापरवाही या इच्छा शक्ति में कमी स्वीकार्य नहीं है। कैंसर यूनिट 6 माह में शुरू हो जाएगा बजट में स्वीकृत योजनाओं की फेहरिस्त गिनाते अग्रवाल ने बताया कि सेट अप अप्रूव होने के साथ ही अगले छह महीने में कैंसर इस्टीट्यूट शुरू हो जाएगा। वहीं मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 घंटों की उच्च स्तरीय बैठक में पेश सारे विषय चाहे वह बजट में हो या आफ बजट के, प्रारंभ हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि योजनाओं के पूर्ण होते ही आने वाले समय में बिलासपुर का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। अरपा विकास का मार्ग प्रशस्त अमर अग्रवाल ने बताया कि बजट के इतर अरपा के जीर्णोद्धार की योजना के लिए अब कलेक्टर शासकीय भूमि 1 रूपए प्रति वर्ग फुट की दर पर अधिग्रहित कर सकेंगे। एनओसी की प्रक्रिया चल रही है और देश की जानी मानी संस्थाओं से इसका डीपीआर तैयार कराया जाएगा, ताकि अरपा विकास की योजना को मूर्त रूप दिया जा सके। अधूरे कार्य कराने का दावा पूरा किया अग्रवाल ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने साल 2018 में निर्माणाधीन, अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने का वायदा किया था, जिसमें दो बैराज , साइंस कालेज के आडिटोरियम सहित एमएसएनडी के ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि 200 करोड़ के ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन की समस्या हल कर ली गई है, इसके प्रारंभ होने से 10 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। 32 किमी बाईपास हाइवे से जुड़ेगा अग्रवाल ने बताया कि शहरवासियों को हैवी वाहनों की आवाजाही से निजात दिलाने के लिए चारों दिशाओं में बाई पास रोड का निर्माण कराने के लिए बनाई गई योजना को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से स्वीकृति मिल गई है। इस प्रस्ताव को मुकाम तक पहुंचाने में सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रयास किया, इसलिए डबल इंजिन सरकार के साथ वह उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बताया कि जो बाईपास रोड हाइवे से जोड़े जाएंगे, उसमें बहतराई से चौकसे इंजीनियरिंग कालेज के पास, सिलपहरी से बोदरी शामिल है। उन्होंने कहा कि बजट में बिलासपुर को बहुत कुछ मिला है, अरपा के संपूर्ण विकास के लिए अरपा विकास प्राधिकरण को सशक्त बनाने का प्रस्ताव भी से पारित हो चुका है। जानिए बिलासपुर को केंद्र, राज्य से क्या क्या मिला – भारी वाहनों को बाई पास से नेशनल हाइवे में जोड़ने 32 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए केंद्र से 500 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत – महाराणा प्रताप चौक से व्यापार विहार सहित 3 अंडर पास , 4 आरओबी शामिल हैं।
– उस्लापुर फ्लाई ओवर ब्रिज के बाजू से नया फ्लाई ओवर ब्रिज बनेगा।
– कुदुदंड से तिलक नगर की ओर अंडर पास।
