बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ‘सात निश्चय-03’ के तहत ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह जानकारी बिहार विधान परिषद में विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल के सवालों का जवाब देते हुए दी। विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल ने सदन को बताया कि कटिहार विधान परिषद क्षेत्र में नहरें मौजूद हैं, लेकिन इनसे किसानों के खेतों की समुचित सिंचाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि किसानों के हर खेत तक सिंचाई और बिजली की सुविधा पहुंचाने की योजनाओं को अब तक धरातल पर क्यों नहीं उतारा गया है। मंत्री ने ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ योजना के तहत किए गए कार्यों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि अनुदान आधारित मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत कटिहार विधान परिषद क्षेत्र में निजी नलकूपों की स्थापना के बाद कुल 104 लाभार्थी किसानों को डीबीआई (DBI) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई है। इससे लगभग 520 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। डॉ. सुमन ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की गई योजनाओं के सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। किसानों के खेतों की समुचित सिंचाई के लिए बिजली और नहरों से संबंधित मामलों पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग से जुड़ा विषय है। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ‘सात निश्चय-03’ के तहत ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह जानकारी बिहार विधान परिषद में विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल के सवालों का जवाब देते हुए दी। विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल ने सदन को बताया कि कटिहार विधान परिषद क्षेत्र में नहरें मौजूद हैं, लेकिन इनसे किसानों के खेतों की समुचित सिंचाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि किसानों के हर खेत तक सिंचाई और बिजली की सुविधा पहुंचाने की योजनाओं को अब तक धरातल पर क्यों नहीं उतारा गया है। मंत्री ने ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ योजना के तहत किए गए कार्यों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि अनुदान आधारित मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत कटिहार विधान परिषद क्षेत्र में निजी नलकूपों की स्थापना के बाद कुल 104 लाभार्थी किसानों को डीबीआई (DBI) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई है। इससे लगभग 520 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। डॉ. सुमन ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की गई योजनाओं के सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। किसानों के खेतों की समुचित सिंचाई के लिए बिजली और नहरों से संबंधित मामलों पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग से जुड़ा विषय है।
