सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तीन साल के अनुभव वाले और सिविल जजों को तैनात करने और अगर ज़रूरत हो, तो झारखंड और ओडिशा के चीफ जस्टिस से मदद लेने की इजाज़त दे दी, ताकि पश्चिम बंगाल में वोटर रोल के इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ऑब्जेक्शन को वेरिफाई करने के लिए काफी ज्यूडिशियल मैनपावर पक्का हो सके। ये निर्देश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने तब जारी किए, जब कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मौजूदा टाइमफ्रेम के अंदर ‘लॉजिकल डिस्क्रपेंसी’ कैटेगरी के तहत 50 लाख से ज़्यादा ऑब्जेक्शन को वेरिफाई करने के लिए अधिकारियों की कमी बताई थी।
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हाई कोर्ट ने कहा था कि 250 ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को भी वेरिफिकेशन पूरा करने में लगभग 80 दिन लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पहले से असाइन किए गए ऑफिसर्स के अलावा, कलकत्ता हाई कोर्ट तीन साल के एक्सपीरियंस वाले सिविल जजों को भी तैनात कर सकता है, और अगर और रिसोर्स की ज़रूरत हुई, तो कलकत्ता एचसी के चीफ जस्टिस झारखंड और ओडिशा से मौजूदा या रिटायर्ड ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रैवल, बोर्डिंग और हॉनोरेरियम समेत खर्च इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया उठाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कलकत्ता एचसी के सीजे को लगता है कि और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी, तो वह उड़ीसा और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन राज्यों के मौजूदा और पुराने ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो तब पेंडिंग काम कर सकते हैं। उस हालत में, आने-जाने, रहने, सैलरी और दूसरे खर्च ईसीआई उठाएगा। उड़ीसा और झारखंड के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि वे कलकत्ता सीजे की किसी भी रिक्वेस्ट पर विचार करें। ज्यूडिशियल मैनपावर बढ़ाने का मकसद आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले पश्चिम बंगाल में वोटर रोल पर आए ऑब्जेक्शन का समय पर और पूरी तरह से वेरिफिकेशन पक्का करना है।
