केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 से 27 फरवरी तक बिहार के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान जनसांख्यिकीय परिवर्तन, घुसपैठ और अवैध धार्मिक निर्माण जैसे मुद्दों पर विशेष जोर देंगे। शीर्ष सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार में अपनी तरह की पहली उच्च स्तरीय समीक्षा के रूप में वर्णित इस बैठक में, गृह मंत्री सीमांचल के सात जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ एक व्यापक बैठक की सीधी निगरानी करेंगे। भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर या उसके निकट स्थित ये जिले सीमा पार आवाजाही और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से लंबे समय से संवेदनशील माने जाते रहे हैं।
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घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने एएनआई को बताया कि बैठक में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों, अवैध घुसपैठ की घटनाओं और कथित तौर पर बिना अनुमति के निर्मित धार्मिक ढांचों की स्थिति पर जमीनी स्तर की जानकारी की समीक्षा की जाएगी। विचार-विमर्श में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ खुफिया आकलन भी शामिल होने की उम्मीद है। गृह मंत्री द्वारा सुरक्षा संबंधी किसी भी तरह की कमियों को दूर करने के लिए नागरिक प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई पर जोर दिए जाने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, शाह घुसपैठ और अनधिकृत धार्मिक निर्माणों से निपटने के लिए जिला प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह पहली बार है कि केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में जिला स्तर पर जनसांख्यिकी और घुसपैठ संबंधी चिंताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इतनी व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह पहल सीमांचल क्षेत्र पर केंद्र के बढ़ते ध्यान का संकेत है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से निकटता और जटिल सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण हाल के वर्षों में राजनीतिक और सुरक्षा चर्चाओं में प्रमुखता से रहा है।
अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से निकटता के कारण सीमांचल क्षेत्र सुरक्षा और सामाजिक-राजनीतिक कारणों से प्रशासनिक निगरानी में रहा है। सीमांचल जिला समीक्षा के अलावा, शाह बिहार में व्यापक सुरक्षा परिदृश्य और आंतरिक सुरक्षा ढांचे से संबंधित कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में सीमा प्रबंधन, खुफिया समन्वय, पुलिसिंग रणनीतियों और संगठित अपराध और चरमपंथी तत्वों के खिलाफ तैयारियों जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
इस दौरे के दौरान गृह मंत्री बिहार की समग्र आंतरिक सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए भी समय निकालेंगे। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ होंगे, जिनमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका शामिल हैं। ये अधिकारी खुफिया आकलन और जमीनी रिपोर्टों के आधार पर सुझाव देंगे। उनकी उपस्थिति समीक्षा प्रक्रिया को दिए जा रहे महत्व और बैठकों के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की संभावना को रेखांकित करती है।
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शाह भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के साथ एक विशेष बैठक भी करेंगे। चर्चा का केंद्र बिंदु सीमा सुरक्षा चुनौतियां होंगी, जिनमें निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करना और अवैध सीमा पार गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उपाय शामिल हैं। नेपाल के साथ बिहार की लंबी और खुली सीमा को देखते हुए, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच समन्वय को मजबूत करना एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। सीमाांचल क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करता रहा है, जिनमें उच्च जनसंख्या घनत्व, प्रवासन का दबाव और सीमित बुनियादी ढांचा शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में, जनसांख्यिकीय बदलावों और कथित सीमा पार घुसपैठ के संबंध में समय-समय पर चिंताएं उठाई गई हैं, जिससे राजनीतिक बहस और प्रशासनिक जांच दोनों को बढ़ावा मिला है।
