जौनपुर में भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के प्रदेश सचिव राजनाथ यादव के नेतृत्व में शनिवार को किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। धरने की अध्यक्षता जिला महामंत्री धर्मराज पटेल ने की। किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों (C2+50 प्रतिशत) के आधार पर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी लागू करने की मांग की। उन्होंने केवल घोषणा नहीं, बल्कि एक बाध्यकारी खरीद व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। यूनियन ने सरकार से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई। प्रदेश सचिव राजनाथ यादव ने कहा कि यदि यह समझौता भारतीय किसानों के मूल्य, बाजार या निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही, किसानों को मूल्य संरक्षण और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की बात कही गई। जनपद जौनपुर में धान खरीद केंद्रों पर हो रही अनियमितताओं, दलाली और धांधली की जांच कर दोषियों को दंडित करने तथा पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, मुंगराबादशाहपुर स्थित नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति से अवैध रूप से काबिज आढ़तियों को हटाने की कार्रवाई की भी मांग की गई।
सिंचाई संकट के समाधान के लिए क्षतिग्रस्त नहरों की सफाई कराने और पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई। किसानों ने फसल नुकसान होने पर उचित मुआवजे का प्रावधान करने को भी कहा। आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने और फसल नुकसान पर मुआवजा देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल थी। किसानों के लिए कृषि कार्य हेतु पर्याप्त एवं नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा बढ़े हुए विद्युत बिलों की जांच कर तत्काल निरस्त करने की मांग भी इस ज्ञापन में शामिल थी।
