प्रयागराज में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में संगम सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (राजस्व) की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व कार्यों, राजस्व वादों, कर व करेत्तर वसूली और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग सुधारने के निर्देश जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर जिन प्रकरणों की रैंकिंग बी, सी और डी श्रेणी में है, उन्हें प्राथमिकता पर निस्तारित कर ए श्रेणी में लाया जाए। सभी अपर जिलाधिकारियों को अपनी तहसीलों के लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को नियमित कोर्ट में बैठकर 3 और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। 6 माह से अधिक लंबित मामलों के लिए लक्ष्य तय कर तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए। धारा-34, 67, 116 और 80 से जुड़े मामलों की विशेष समीक्षा कर तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। अभिलेख त्रुटि सुधार से जुड़े एक वर्ष से लंबित मामलों को शून्य करने तथा कृषक दुर्घटना के 390 लंबित प्रकरण 27 फरवरी तक निपटाने के निर्देश दिए गए। शत-प्रतिशत राजस्व वसूली पर जोर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप 100 प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आबकारी, राज्यकर, परिवहन, विद्युत, नगर निगम, मंडी, स्टाम्प और राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों से वसूली की स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि आरसी वसूली में तेजी लाई जाए और पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों व वास्तविक वसूली में कोई अंतर न हो। बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर सख्त कार्रवाई की जाए। 15 मार्च तक फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने 15 मार्च तक सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाने का निर्देश दिया। पीएम किसान के अलावा अन्य किसानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने उपजिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को समन्वय बनाकर प्रतिदिन 10 हजार फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य दिया। पंचायत सहायकों, रोजगार सेवकों और जनसेवा केंद्रों के माध्यम से यह कार्य पूरा करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फार्मर आईडी न होने पर किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। पीएम सूर्यघर योजना में तेजी लाने के निर्देश जिलाधिकारी ने पीएम सूर्यघर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लक्ष्य तय कर सोलर सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिदिन इसकी समीक्षा करने को कहा गया। उन्होंने ग्राम प्रधानों को प्रेरित कर गांवों में सोलर सिस्टम लगवाने का आह्वान किया। जो गांव पूरी तरह सोलर सिस्टम अपनाएंगे, उन्हें “सोलर ग्राम” घोषित कर पुरस्कृत किया जाएगा। फैमिली आईडी में धीमी प्रगति पर सख्ती फैमिली आईडी बनाने की समीक्षा में प्रत्येक खंड विकास अधिकारी को प्रतिदिन 5 हजार आईडी बनाने का लक्ष्य दिया गया। धीमी प्रगति वाले अधिकारियों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए। सीएम डैशबोर्ड पर फैमिली आईडी की रैंकिंग सी से ए श्रेणी में लाने के निर्देश भी दिए गए। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में तेजी जिलाधिकारी ने जिन स्थानों पर जमीन विवाद के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण रुका है, वहां उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी को समन्वय कर विवाद सुलझाने और जल्द निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अपर जिलाधिकारी नजूल संजय पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्र सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
