डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब बिहार में खुले में मांस नहीं बिकेगा। इसको बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है। इसके निर्देश दे दिए गए हैं। जो इसे नहीं मानेगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बारे में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरभंगा शहर में कार्रवाई की गई है। उनके अनुसार खुले बाजार, खुली सड़क या रास्ते पर मांस की बिक्री रोक दी गई है। सभी नगर निकायों को खुले में मांस की खरीद-बिक्री पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। मांस बेचने वालों के लाइसेंस जांचें जाएंगे। लाइसेंसधारी विक्रेताओं को शेल्टर में स्थानांतरित किया जाएगा। जमीन की लड़ाई में हर साल 800 से ज्यादा मौतें, इसे रोकने को हो रहा जनसंवाद : डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा-बिहार में जमीन की लड़ाई में हर साल 800 से 1000 लोग मारे जाते हैं। इसे रोकने के लिए ही हमने ‘भूमि कल्याण जनसंवाद’ शुरू किया है। वे सोमवार को विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अनुदान मांग पर पेश कटौती प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा-सैरात बंदोबस्ती और शव वाहन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 16584 पद एक साल में भरे जाएंगे। फर्जीवाड़ा करने पर 7 से 10 साल की सजा : जमीन को विवादित बना, कब्जा करने वाले माफियाओं पर अब एफआईआर दर्ज होगी। जमीन के जाली दस्तावेज के मामले मिलने पर भी एफआईआर होगी। ऐसे मामलों में 7 से 10 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है। सीओ को जानकारी दिए बिना पुलिस किसी भी विवादित जमीन पर नहीं जाएगी। -शेष पेज 13 पर उपमुख्यमंत्री ने कहा-जो नहीं मानेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब बिहार में खुले में मांस नहीं बिकेगा। इसको बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है। इसके निर्देश दे दिए गए हैं। जो इसे नहीं मानेगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बारे में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरभंगा शहर में कार्रवाई की गई है। उनके अनुसार खुले बाजार, खुली सड़क या रास्ते पर मांस की बिक्री रोक दी गई है। सभी नगर निकायों को खुले में मांस की खरीद-बिक्री पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। मांस बेचने वालों के लाइसेंस जांचें जाएंगे। लाइसेंसधारी विक्रेताओं को शेल्टर में स्थानांतरित किया जाएगा। जमीन की लड़ाई में हर साल 800 से ज्यादा मौतें, इसे रोकने को हो रहा जनसंवाद : डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा-बिहार में जमीन की लड़ाई में हर साल 800 से 1000 लोग मारे जाते हैं। इसे रोकने के लिए ही हमने ‘भूमि कल्याण जनसंवाद’ शुरू किया है। वे सोमवार को विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अनुदान मांग पर पेश कटौती प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा-सैरात बंदोबस्ती और शव वाहन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 16584 पद एक साल में भरे जाएंगे। फर्जीवाड़ा करने पर 7 से 10 साल की सजा : जमीन को विवादित बना, कब्जा करने वाले माफियाओं पर अब एफआईआर दर्ज होगी। जमीन के जाली दस्तावेज के मामले मिलने पर भी एफआईआर होगी। ऐसे मामलों में 7 से 10 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है। सीओ को जानकारी दिए बिना पुलिस किसी भी विवादित जमीन पर नहीं जाएगी। -शेष पेज 13 पर उपमुख्यमंत्री ने कहा-जो नहीं मानेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
