उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकायतों और निरीक्षणों के बाद राज्य के 178 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे, जिनमें से 59 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई के बाद बहाल कर दिया गया। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सोमवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए चल रहे 281 अस्पतालों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि लगभग 500 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और हमने 178 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। लाइसेंस रद्द करने के बाद, अस्पतालों ने एक प्राधिकारी के समक्ष अपील की, जिसने सुनवाई के बाद 59 अस्पतालों के लाइसेंस बहाल कर दिए।
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उपमुख्यमंत्री, जिनके पास चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रालय का पोर्टफोलियो भी है, ने आगे कहा कि 533 अस्पतालों को जब्त कर लिया गया है, जबकि 1,542 अस्पतालों को नोटिस जारी कर उन्हें नियमों का बेहतर अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह निजी अस्पतालों द्वारा अत्यधिक बिलिंग को विनियमित करने, परामर्श शुल्क और चिकित्सा परीक्षण शुल्क में एकरूपता लाने और मनमानी मूल्य वृद्धि को रोकने की योजना बना रही है। इस पर पाठक ने जवाब दिया कि राज्य में निजी डॉक्टरों की परामर्श फीस तय करने या चिकित्सा परीक्षणों की दरों को मानकीकृत करने की कोई नीति फिलहाल नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी अस्पतालों के माध्यम से जनता को परामर्श और दवाओं सहित मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।
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उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के लाभार्थियों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित पैकेजों के तहत 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत आते हैं।
