उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (UPSLSA) ने शनिवार को चीफ जस्टिस पोर्टिको, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में आयोजित गरिमामय समारोह में प्रदेश के 74 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई। इसी अवसर पर स्टेट मीडिएशन हेल्पलाइन 1800-180-1212 का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जज एवं नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रम नाथ ने किया।
देश में पहली पहल: 74 जिलों के लिए मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स
जस्टिस विक्रम नाथ के संरक्षण और मार्गदर्शन में UPSLSA देश की पहली ऐसी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनी है, जिसने एक साथ सभी 74 जिलों के लिए मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स की खरीद की है। इन वाहनों को ‘न्याय रथ’ के रूप में तैयार किया गया है, जो मोबाइल लीगल एड क्लीनिक और मोबाइल मीडिएशन सेंटर के तौर पर कार्य करेंगे।
हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के पोर्टिको से इन न्याय रथों को हरी झंडी दिखाना इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि प्राधिकरण समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
न्याय रथ: गांव-गांव पहुंचेगी कानूनी सहायता
इन मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स के जरिए दूरदराज़ और वंचित क्षेत्रों में मुफ्त कानूनी सलाह, सहायता और मध्यस्थता की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य उन लोगों तक न्याय पहुंचाना है, जो आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक कारणों से अदालतों तक नहीं पहुंच पाते।
प्राधिकरण के अनुसार, यह पहल ‘हर नागरिक के दरवाज़े पर न्याय’ के साझा आदर्श वाक्य को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
स्टेट मीडिएशन हेल्पलाइन 1800-180-1212 की शुरुआत
कार्यक्रम के दौरान UPSLSA की मीडिएशन हेल्पलाइन 1800-180-1212 भी लॉन्च की गई। इस हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने विवादों को मध्यस्थता (मेडिएशन) के जरिए सुलझाने के लिए मुफ्त सलाह और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
यह पहल वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (ADR) को मजबूत करने और न्याय को सुलभ, त्वरित एवं किफायती बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
देश की शीर्ष न्यायिक हस्तियों की मौजूदगी
समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पंकज मिथल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एवं UPSLSA के पैट्रन-इन-चीफ जस्टिस अरुण भंसाली, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डी.के. उपाध्याय, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज एवं UPSLSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी सहित कई अन्य माननीय न्यायाधीश उपस्थित रहे।
इसके अलावा स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के अधिकारी और न्यायिक तंत्र से जुड़े वरिष्ठ सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
संवैधानिक संकल्प की दिशा में बड़ा कदम
डॉ. मनु कालिया, मेंबर सेक्रेटरी, U.P. स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल वाहनों को हरी झंडी दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय के एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यह पहल संविधान द्वारा प्रदत्त समान और प्रभावी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के संकल्प को मजबूत करती है।
