रक्षा प्रमुख अनिल चौहान ने शुक्रवार को स्वतंत्रता के बाद के भारत-चीन संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1954 का पंचशील समझौता, जिसके तहत भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक संबंध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को दिशा देने के लिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सहित पांच सिद्धांत निर्धारित किए गए थे।
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चीन के साथ पंचशील समझौते पर सीडीएस का बयान
देहरादून में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जनरल चौहान ने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को अपनी सीमाएँ स्वयं निर्धारित करनी पड़ीं। उन्होंने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के दावों से अवगत थे, जिनमें पूर्व में मैकमोहन रेखा और लद्दाख के कुछ क्षेत्र शामिल थे, लेकिन उनका मानना था कि पंचशील ढांचे के माध्यम से एक व्यापक समझ संबंधों को स्थिर करने में सहायक हो सकती है।
सीडीएस ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेज चले गए और यह भारत को तय करना था कि सीमा कहाँ है। नेहरू शायद जानते थे कि पूर्व में मैकमोहन रेखा जैसी हमारी कुछ सीमाएँ हैं और लद्दाख क्षेत्र में भी हमारा कुछ दावा है, लेकिन वह यहाँ नहीं है। इसलिए शायद वे पंचशील समझौते के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। लगभग 890 किलोमीटर लंबी मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा का काम करती थी।
तिब्बत पर सीडीएस
उन्होंने आगे कहा कि तिब्बत की तथाकथित मुक्ति के बाद चीन इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता था। और चीन के लिए भी। जब उन्होंने तिब्बत को एक तरह से मुक्त कराया, तो वे ल्हासा में घुस गए। वे शिनजियांग में घुस गए। यह विशेष क्षेत्र दोनों छोरों पर बेहद अशांत था। उन्होंने कहा कि इसलिए इस क्षेत्र को कुछ प्राथमिकता दी गई। इसलिए वे शायद इस विशेष क्षेत्र में स्थिरता चाहते थे। स्वतंत्र भारत चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक था। 1954 में, भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ, भारत ने मान लिया कि उसने अपनी सीमा, उत्तरी सीमा, एकमात्र ऐसा क्षेत्र जिसे हम औपचारिक संधि के माध्यम से सुलझा नहीं पाए थे, सुलझा लिया है।
