राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को कहा कि 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दिए गए उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी औचित्य के आधिकारिक अभिलेख से हटा दिया गया। खरगे ने इस कदम को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया और कहा कि हटाए गए अंशों में सरकार की नीतियों की उनकी आलोचनाएं शामिल थीं, जिन्हें विपक्ष के सदस्य के रूप में उजागर करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने हटाए गए अंशों को बहाल करने का भी आग्रह किया।
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संसद के उच्च सदन में बोलते हुए खरगे ने कहा कि 4 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। जब मैंने राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया वीडियो देखा, तो मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिना किसी उचित स्पष्टीकरण या औचित्य के हटा दिया गया है। समीक्षा करने पर मैंने पाया कि हटाए गए हिस्से में संसद में वर्तमान सरकार के कामकाज पर मेरी टिप्पणियाँ और तथ्यात्मक संदर्भ शामिल थे। मैंने प्रधानमंत्री की कुछ नीतियों की आलोचना भी की, जो विपक्ष के सदस्य के रूप में मेरा कर्तव्य है, विशेषकर तब जब ये नीतियाँ जनता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती प्रतीत होती हैं।
उन्होंने कहा कि मैंने पांच दशकों से अधिक समय तक सांसद के रूप में सेवा की है, एक विधायक और संसद सदस्य के रूप में समर्पण के साथ काम किया है, हमेशा गरिमा, शिष्टाचार और भाषा के प्रति सम्मान को बनाए रखा है। इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि मेरे भाषण के जिन अंशों को हटाया गया है, उन्हें बहाल किया जाए, क्योंकि उनमें कोई असंसदीय या मानहानिकारक शब्द नहीं हैं, और न ही वे नियम 261 का उल्लंघन करते हैं। मेरे भाषण के इतने बड़े हिस्से को हटाना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है।
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राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने खरगे की हटाए गए बयानों को बहाल करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हटाए गए अंशों को बहाल नहीं किया जा सकता और इस मामले पर अध्यक्ष को निर्देश देना सही नहीं और लोकतांत्रिक नहीं है। राधाकृष्णन ने कहा कि यह सही नहीं है, यह लोकतांत्रिक नहीं है, आप अध्यक्ष को निर्देश दे रहे हैं। बाद में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खरगे ने अध्यक्ष के निर्णय लेने पर सवाल उठाया और उन नियमों का हवाला दिया जो अध्यक्ष को मानहानिकारक, अभद्र, असंसदीय या अशोभनीय माने जाने वाले शब्दों को हटाने की अनुमति देते हैं।
