पटना में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जिला प्रशासन ने आम लोगों से सीधा सहयोग मांगा है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की ओर से एक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। इसका टोल फ्री नंबर 18003456262 जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोगों की जानकारी दे सकता है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तत्काल कार्रवाई करेगा और संबंधित लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। सूचना मिलते ही होगा रेस्क्यू और पुनर्वास जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों का विधिवत रेस्क्यू कर उनका पुनर्वास करना है। उन्हें आजीविका से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में लाने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने भिक्षावृत्ति को आधुनिक समाज के लिए एक कलंक बताते हुए कहा कि इसे खत्म करने के लिए सभी को संवेदनशील और सजग रहने की जरूरत है। कई विभाग मिलकर चलाएंगे संयुक्त अभियान भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए सामाजिक सुरक्षा, पुलिस, आईसीडीएस, श्रम विभाग, बाल संरक्षण इकाई, स्वास्थ्य विभाग, बैंकिंग सेक्टर, विकास विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD), मद्य निषेध विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को आपस में समन्वय स्थापित कर काम करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि नियमित तौर पर जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएं और जबरन भीख मंगवाने (फोर्स्ड बेगरी) पर सख्ती से रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना पर होगा काम सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत दी जा रही सुविधाओं और प्रावधानों के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करें। इसका उद्देश्य यह है कि संबंधित अधिकारी योजना को सही तरीके से लागू करें और जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंच सके। आम लोगों से सहयोग की अपील जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि सड़कों, चौराहों, धार्मिक स्थलों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर यदि भिक्षावृत्ति से जुड़ी कोई गतिविधि दिखे तो उसकी सूचना टोल फ्री नंबर पर जरूर दें। समाज और सरकार मिलकर ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं। पटना में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जिला प्रशासन ने आम लोगों से सीधा सहयोग मांगा है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की ओर से एक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। इसका टोल फ्री नंबर 18003456262 जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोगों की जानकारी दे सकता है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तत्काल कार्रवाई करेगा और संबंधित लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। सूचना मिलते ही होगा रेस्क्यू और पुनर्वास जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों का विधिवत रेस्क्यू कर उनका पुनर्वास करना है। उन्हें आजीविका से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में लाने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने भिक्षावृत्ति को आधुनिक समाज के लिए एक कलंक बताते हुए कहा कि इसे खत्म करने के लिए सभी को संवेदनशील और सजग रहने की जरूरत है। कई विभाग मिलकर चलाएंगे संयुक्त अभियान भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए सामाजिक सुरक्षा, पुलिस, आईसीडीएस, श्रम विभाग, बाल संरक्षण इकाई, स्वास्थ्य विभाग, बैंकिंग सेक्टर, विकास विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD), मद्य निषेध विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को आपस में समन्वय स्थापित कर काम करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि नियमित तौर पर जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएं और जबरन भीख मंगवाने (फोर्स्ड बेगरी) पर सख्ती से रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना पर होगा काम सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत दी जा रही सुविधाओं और प्रावधानों के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करें। इसका उद्देश्य यह है कि संबंधित अधिकारी योजना को सही तरीके से लागू करें और जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंच सके। आम लोगों से सहयोग की अपील जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि सड़कों, चौराहों, धार्मिक स्थलों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर यदि भिक्षावृत्ति से जुड़ी कोई गतिविधि दिखे तो उसकी सूचना टोल फ्री नंबर पर जरूर दें। समाज और सरकार मिलकर ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं।
