राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 11 फरवरी को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी ने जो-जो घोषणाएं की हैं, उनको धरातल पर लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित सीनियर ऑफिसरों को काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव को एक पत्र लिखकर बजट इम्पलीमेंटेशन के लिए प्रस्ताव बनाकर 15 दिन में भिजवाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने जो पत्र भेजा है उसमें तीन कैटेगिरी में घोषणाओं पर काम करने के निर्देश दिए हैं। पहली कैटेगिरी वह, जिसमें फाइनेंशियल (वित्तीय भार) इश्यू न हो। ऐसे प्रकरणों में केवल प्रशासन के स्तर पर प्रस्ताव बनाकर आदेश जारी करने हो। ऐसी घोषणाओं को लागू करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द बनाकर भेजने के निर्देश दिए। इसी तरह दूसरी कैटेगिरी में वह फाइनेंशियल (वित्तीय भार) इश्यू न हो, लेकिन उन पर डीओपी या फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी हो। ऐसे प्रकरणों के प्रस्ताव भी 15 दिन के अंदर तैयार करके डीओपी या फाइनेंस में भिजवाए। तीसरी कैटेगिरी, जहां सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा, यानी वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति लेनी होगी। इन्हें 25 फरवरी तक तैयार कर वित्त विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय में पहुंचाएं, ताकि इन प्रकरणों में उचित स्तर पर स्वीकृतियां जल्द से जल्द प्राप्त करने के बाद बजट घोषणाओं को लागू किया जा सके। — बजट से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें बजट का सार- ‘बिना घी का चूरमा’:323 करोड़ के जादुई पिटारे ने चौंकाया, हर वर्ग को लुभाया, जानिए क्यों नहीं की 1 लाख भर्तियों की घोषणा उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राजनीतिक चतुराई से इस बार उन घोषणाओं पर फोकस किया है, जिनमें पैसा कम खर्च हो, लेकिन असर ज्यादा दिखे। जैसे, बजट में खेल किट के साथ जादुई पिटारा देना। जादुई पिटारा राजस्थान की सियासत को भी सूट करता है। साथ ही, 323 करोड़ के खर्च में हर घर में चर्चा भी बटोरी जा सकती है। (पूरी खबर पढ़ें) राजस्थान बजट- फ्री इलाज, सस्ती बिजली:8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी; स्कूली बच्चों को जादुई पिटारा देगी सरकार; होमगार्ड के 5 हजार पद बढ़ाए राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार (11 फरवरी) को लगातार तीसरा फुल बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा- 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी। (पूरी खबर पढ़ें)