झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन ने पतरातू के जनता नगर क्षेत्र में 222 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रामगढ़ एसडीओ अनुराग तिवारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अभियान चलाया। पहले चरण में 96 क्वार्टर से अतिक्रमण हटाया गया। बताया गया कि इस जमीन पर वर्षों से लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रह रहे थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। सरकार पहले ही जियाडा को कर चुकी है हस्तांतरित जानकारी के अनुसार पतरातू जनता नगर की 222 एकड़ जमीन राज्य सरकार द्वारा जियाडा कंपनी को हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके बावजूद जमीन पर अवैध कब्जा बना हुआ था। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का निर्देश मिला। एसडीओ अनुराग तिवारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। पूरी प्रक्रिया विधि-व्यवस्था बनाए रखते हुए की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों को पूर्व में नोटिस दिया गया था। लोगों को मिलना चाहिए समय अभियान के दौरान बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी भी जनता नगर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को लोगों को समुचित समय देना चाहिए था। विधायक ने प्रभावित परिवारों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से भी पहल जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने का आग्रह किया। भारी पुलिस बल की तैनाती, आगे भी चलेगा अभियान कार्रवाई के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन का कहना है कि शेष क्षेत्र से भी चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूरी 222 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। वहीं स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन ने पतरातू के जनता नगर क्षेत्र में 222 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रामगढ़ एसडीओ अनुराग तिवारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अभियान चलाया। पहले चरण में 96 क्वार्टर से अतिक्रमण हटाया गया। बताया गया कि इस जमीन पर वर्षों से लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रह रहे थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। सरकार पहले ही जियाडा को कर चुकी है हस्तांतरित जानकारी के अनुसार पतरातू जनता नगर की 222 एकड़ जमीन राज्य सरकार द्वारा जियाडा कंपनी को हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके बावजूद जमीन पर अवैध कब्जा बना हुआ था। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का निर्देश मिला। एसडीओ अनुराग तिवारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। पूरी प्रक्रिया विधि-व्यवस्था बनाए रखते हुए की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों को पूर्व में नोटिस दिया गया था। लोगों को मिलना चाहिए समय अभियान के दौरान बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी भी जनता नगर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को लोगों को समुचित समय देना चाहिए था। विधायक ने प्रभावित परिवारों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से भी पहल जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने का आग्रह किया। भारी पुलिस बल की तैनाती, आगे भी चलेगा अभियान कार्रवाई के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन का कहना है कि शेष क्षेत्र से भी चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूरी 222 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। वहीं स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
