Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 11 फरवरी को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों (Farmers) के हित में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी, MSP) पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि (Difference Amount) लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। यह राशि किसानों को होली (Holi) के पहले उनके खाते में अंतरित कर दी जाएगी। भाजपा सरकार (BJP Government) ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। बता दें कि कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana) के तहत छत्तीसगढ़ सरकार धान के मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करेगी। सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि हमारी सरकार केवल धान की खरीदी (Dhan Kharidi) नहीं करती, बल्कि किसानों के परिश्रम का उचित मूल्य सुनिश्चित करती है और उनके सम्मान की रक्षा को अपना दायित्व मानती है। अन्नदाता की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है।
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