बांका समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में भू-समाधान पोर्टल तथा भूमि विवाद से संबंधित विधि-व्यवस्था मामलों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। जिला पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा भूमि विवाद से जुड़े मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों और थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक शनिवार को नियमित रूप से जनता दरबार आयोजित करें और प्राप्त शिकायतों पर तत्काल निर्णय लें। जनता दरबार में अधिकांश मामले भूमि विवाद से संबंधित पुलिस अधीक्षक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता दरबार में अधिकांश मामले भूमि विवाद से संबंधित होते हैं, लेकिन शनिवार की बैठकों में अंचल और थाना स्तर पर बहुत कम मामलों की प्रविष्टि की जाती है। उन्होंने सभी लंबित मामलों को अनिवार्य रूप से शनिवार की बैठक में प्रस्तुत करने और उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मामलों में दखल-कब्जा की अनिवार्य रूप से जांच की जाए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भूमि विवाद के मामलों में दखल-कब्जा की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी प्रकार का दखल-कब्जा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि जबरन कब्जा या परिवर्तन का मामला सामने आता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गृह विभाग से प्राप्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया। प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया बैठक में डिफेंस विभाग के कर्मियों से जुड़े भूमि विवाद मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया। साथ ही, विभाग स्तर से प्राप्त ऐसे मामलों के निष्पादन की जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा गया।इसके अतिरिक्त, सभी थानों को नीलाम पत्र वादों से संबंधित नोटिस की तामील, वारंटों का क्रियान्वयन और बड़े बकायेदारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। बांका समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में भू-समाधान पोर्टल तथा भूमि विवाद से संबंधित विधि-व्यवस्था मामलों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। जिला पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा भूमि विवाद से जुड़े मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों और थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक शनिवार को नियमित रूप से जनता दरबार आयोजित करें और प्राप्त शिकायतों पर तत्काल निर्णय लें। जनता दरबार में अधिकांश मामले भूमि विवाद से संबंधित पुलिस अधीक्षक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता दरबार में अधिकांश मामले भूमि विवाद से संबंधित होते हैं, लेकिन शनिवार की बैठकों में अंचल और थाना स्तर पर बहुत कम मामलों की प्रविष्टि की जाती है। उन्होंने सभी लंबित मामलों को अनिवार्य रूप से शनिवार की बैठक में प्रस्तुत करने और उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मामलों में दखल-कब्जा की अनिवार्य रूप से जांच की जाए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भूमि विवाद के मामलों में दखल-कब्जा की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी प्रकार का दखल-कब्जा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि जबरन कब्जा या परिवर्तन का मामला सामने आता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गृह विभाग से प्राप्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया। प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया बैठक में डिफेंस विभाग के कर्मियों से जुड़े भूमि विवाद मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया। साथ ही, विभाग स्तर से प्राप्त ऐसे मामलों के निष्पादन की जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा गया।इसके अतिरिक्त, सभी थानों को नीलाम पत्र वादों से संबंधित नोटिस की तामील, वारंटों का क्रियान्वयन और बड़े बकायेदारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
