दुबई में बंधक झारखंड के प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने सोमवार को झारखंड के मुख्य सचिव और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष के प्रमुख को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामला गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के 14 प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा है, जो दुबई में एक ट्रांसमिशन लाइन निर्माण कंपनी में कार्यरत थे। आयोग को मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं, ताकि वे भारत वापस न लौट सकें। लंबे समय से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। श्रमिकों ने झारखंड सरकार से सुरक्षित भारत वापसी की गुहार लगाई है। आयोग को यह भी सूचना मिली है कि श्रमिकों में से एक ने फोन पर बताया कि कंपनी ने उनकी अधिकांश तनख्वाह काट ली है। यह कटौती भारत से दुबई जाने के हवाई टिकट पर हुए शुरुआती खर्च की भरपाई के नाम पर की गई। इसके अलावा कंपनी उनके रहने का खर्च भी वसूल रही है, जिससे श्रमिकों के पास खाने-पीने की जरूरी वस्तुएं खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। दुबई में बंधक झारखंड के प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने सोमवार को झारखंड के मुख्य सचिव और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष के प्रमुख को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामला गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के 14 प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा है, जो दुबई में एक ट्रांसमिशन लाइन निर्माण कंपनी में कार्यरत थे। आयोग को मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं, ताकि वे भारत वापस न लौट सकें। लंबे समय से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। श्रमिकों ने झारखंड सरकार से सुरक्षित भारत वापसी की गुहार लगाई है। आयोग को यह भी सूचना मिली है कि श्रमिकों में से एक ने फोन पर बताया कि कंपनी ने उनकी अधिकांश तनख्वाह काट ली है। यह कटौती भारत से दुबई जाने के हवाई टिकट पर हुए शुरुआती खर्च की भरपाई के नाम पर की गई। इसके अलावा कंपनी उनके रहने का खर्च भी वसूल रही है, जिससे श्रमिकों के पास खाने-पीने की जरूरी वस्तुएं खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं।
