बिहार विधान मंडल की कार्यवाही मंगलवार को एक बार फिर हंगामेदार होने के आसार हैं। दोनों ही सदनों विधान सभा और विधान परिषद की कार्यवाही में विपक्ष अपने तेवर दिखाएगा। तनातनी खूब रहेगी। विधान सभा में जो कार्य होना निर्धारित है, उसमें प्रश्नोत्तर काल में सवाल तो उठेंगे ही लेकिन इसके अलावा आलोक कुमार सिंह, मुरारी प्रसाद और अन्य तीन सदस्यों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से वक्तव्य होगा। अख्तरुल ईमान, संदीप सौरभ और अन्य छह सदस्यों के प्राप्त ध्यानाकर्षण और उस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जवाब होगा। विधान सभा में बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली 2025 और बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली 2025 की प्रति रखी जाएगी। सेकंड हाफ में यहां वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय- व्यय में सम्मिलित अनुदान की मांगों पर वाद विवाद होगा। सोमवार को महिला क्राइम के मुद्दे पर जमकर हुआ हंगामा बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में सोमवार को काफी हंगामा हुआ। विपक्ष वेल में आकर महिलाओं के साथ हो रहे नृशंस घटनाओं पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री व परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी के बीच काफी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री ने सभापति से विपक्षी सदस्यों पर एक्लन लेने की मांग तक कर डाली। बीजेपी के एमएलसी ने राबड़ी देवी पर टिप्पणी की और फिर राबड़ी देवी उनकी तरफ लपकी। इस सब का असर मंगलवार को भी विधान परिषद की कार्यवाही में दिखेगा। विधान परिषद में प्रतिवेदन रखे जाएंगे विधान परिषद में मंगलवार को प्रश्नों के उत्तर के अलावा गुलाम गौस गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिता का 214 वां प्रतिवेदन रखेंगे। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना के वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन में रखेंगे। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग पटना के वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। इसी के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्ते नियमावली 2025 की प्रति सदन में रखी जाएगी। माले की एमएलसी शशि यादव राज्य में बंद और बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने नए उद्योग स्थापित करने और उद्योग आधारित रणनीति विकसित करने को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगी। विपक्ष की तैयारी सत्ता पक्ष को घेरने की है। इसी के साथ सत्ता पक्ष की तैयारी भी है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं की वजह से सरकार की लगातार भद पिट रही है। नीट छात्रा की हत्या के साथ ही दरभंगा में नाबालिग बच्ची के मामले पर भी सरकार पर सवाल उठे। विपक्ष का आरोप लगा कि पुलिस सिर्फ वसूली में लगी हुई है इसी वजह से अपराधियों का मनोबल ऊंचा है। नीतीश कुमार लगातार इस बात को दुहराते दिख रहे हैं कि 2005 के पहले कोई काम हुआ था? हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया है। बिहार विधान मंडल की कार्यवाही मंगलवार को एक बार फिर हंगामेदार होने के आसार हैं। दोनों ही सदनों विधान सभा और विधान परिषद की कार्यवाही में विपक्ष अपने तेवर दिखाएगा। तनातनी खूब रहेगी। विधान सभा में जो कार्य होना निर्धारित है, उसमें प्रश्नोत्तर काल में सवाल तो उठेंगे ही लेकिन इसके अलावा आलोक कुमार सिंह, मुरारी प्रसाद और अन्य तीन सदस्यों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से वक्तव्य होगा। अख्तरुल ईमान, संदीप सौरभ और अन्य छह सदस्यों के प्राप्त ध्यानाकर्षण और उस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जवाब होगा। विधान सभा में बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली 2025 और बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली 2025 की प्रति रखी जाएगी। सेकंड हाफ में यहां वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय- व्यय में सम्मिलित अनुदान की मांगों पर वाद विवाद होगा। सोमवार को महिला क्राइम के मुद्दे पर जमकर हुआ हंगामा बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में सोमवार को काफी हंगामा हुआ। विपक्ष वेल में आकर महिलाओं के साथ हो रहे नृशंस घटनाओं पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री व परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी के बीच काफी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री ने सभापति से विपक्षी सदस्यों पर एक्लन लेने की मांग तक कर डाली। बीजेपी के एमएलसी ने राबड़ी देवी पर टिप्पणी की और फिर राबड़ी देवी उनकी तरफ लपकी। इस सब का असर मंगलवार को भी विधान परिषद की कार्यवाही में दिखेगा। विधान परिषद में प्रतिवेदन रखे जाएंगे विधान परिषद में मंगलवार को प्रश्नों के उत्तर के अलावा गुलाम गौस गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिता का 214 वां प्रतिवेदन रखेंगे। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना के वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन में रखेंगे। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग पटना के वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। इसी के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्ते नियमावली 2025 की प्रति सदन में रखी जाएगी। माले की एमएलसी शशि यादव राज्य में बंद और बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने नए उद्योग स्थापित करने और उद्योग आधारित रणनीति विकसित करने को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगी। विपक्ष की तैयारी सत्ता पक्ष को घेरने की है। इसी के साथ सत्ता पक्ष की तैयारी भी है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं की वजह से सरकार की लगातार भद पिट रही है। नीट छात्रा की हत्या के साथ ही दरभंगा में नाबालिग बच्ची के मामले पर भी सरकार पर सवाल उठे। विपक्ष का आरोप लगा कि पुलिस सिर्फ वसूली में लगी हुई है इसी वजह से अपराधियों का मनोबल ऊंचा है। नीतीश कुमार लगातार इस बात को दुहराते दिख रहे हैं कि 2005 के पहले कोई काम हुआ था? हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया है।
