US-India Trade Deal पर चर्चा को लेकर संसद में बवाल, Lok Sabha की कार्यवाही फिर स्थगित

US-India Trade Deal पर चर्चा को लेकर संसद में बवाल, Lok Sabha की कार्यवाही फिर स्थगित
सोमवार को लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे पर चर्चा की मांग को लेकर बार-बार व्यवधान उत्पन्न किया गया। आज लगातार दूसरी बार, संसद का सत्र 10 मिनट से भी कम समय में बिना किसी चर्चा के स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसद बजट सत्र के दूसरे भाग में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा केंद्रीय बजट पर चर्चा का प्रस्ताव पेश करने के बाद, विपक्षी सांसदों ने भारत-अमेरिका व्यापार अंतरिम ढांचे पर चर्चा की मांग जारी रखी।
 

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कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने सदन की अध्यक्षता करते हुए विपक्षी सांसदों द्वारा अंतरिम व्यापार ढांचे पर चर्चा की मांग की आलोचना की और कहा कि सदन के कामकाज से संबंधित मामलों पर निर्णय लिया जा चुका है और विपक्षी सांसदों ने इस पर बोलने के लिए अपने नेताओं के नाम भी दिए हैं। केंद्रीय बजट पर बोलने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वे भारत-अमेरिका अंतरिम समझौते पर चर्चा के लिए विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर देंगे। शशि थरूर ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा, “महोदय, हम व्यापार समझौते पर बोलेंगे।”
टेनेटी ने विपक्ष के नारेबाजी को शांत करते हुए कहा कि मैं आपको वही बता रहा हूं जो मुझे दिया गया है, और वह है बजट पर चर्चा। पार्टी ने नाम दिए हैं, मुझे शशि थरूर का नाम दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि क्या विपक्ष के नेता बजट पर बोलेंगे? पार्टी ने शशि थरूर का नाम दिया है, यह नाम पार्टी की ओर से आया है… विपक्ष के नेता से बोलने का अनुरोध किया जाएगा। टेनेटी के प्रश्न के तुरंत बाद, विपक्षी सांसदों ने नहीं के नारे लगाते हुए मांग की कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारत-अमेरिका अंतरिम समझौते पर बोलने की अनुमति दी जाए।
 

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अध्यक्ष से कहा कि अध्यक्ष ने कहा है कि मुझे बजट सत्र से पहले बोलने की अनुमति दी जाएगी, कृपया इसका पालन करें।” थरूर ने भी कहा, “महोदय, मैं बोलने की अनुमति लेता हूं और विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर देता हूं। इस बीच, विपक्षी सांसद बजट सत्र के दूसरे भाग में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव के लिए 20 दिन की पूर्व सूचना अवधि आवश्यक है।

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