हाथरस में आज रविवार को लाभार्थीपरक योजनाओं के लिए आयोजित वृहद कैंपों से अनुपस्थित रहने पर सात अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। इन अधिकारियों से अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। ये कैंप शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं जैसे फार्मर रजिस्ट्री, आयुष्मान भारत और फैमिली आईडी से वंचित लाभार्थियों को संतृप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए थे। जनपद में न्याय पंचायतवार 64 नोडल अधिकारी नामित किए गए थे। जिन अधिकारियों का वेतन रोका गया है, उनमें खंड विकास अधिकारी सहपऊ भूदेव प्रसाद लवानियाँ, जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता विपिन कुमार, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी प्रकाश कुमार चौबे, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सतेंद्र मिश्रा, सिंचाई खंड हाथरस के अवर अभियंता अंकित यादव और लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता यतेंद्र कुमार वर्मा शामिल हैं। यह अधिकारी अधिकारियों पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने या मुख्यालय से बाहर रहे थे। मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित ने इन कैंपों का निरीक्षण किया। इन वृहद कैंपों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1502 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसके अतिरिक्त, 318 लाभार्थियों की फैमिली आईडी बनाई गई और कृषि विभाग की 900 फार्मर रजिस्ट्री भी तैयार की गईं।
