Central Budget 2026: केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट और केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बजट देश के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट भारत के अगले 25 सालों के आर्थिक रोडमैप की मजबूत नींव रखता है।
Central Budget 2026: तीन प्रमुख लक्ष्यों पर केंद्रित है बजट
मंत्री के अनुसार बजट को तीन अहम कर्तव्यों के आधार पर तैयार किया गया है। पहला उद्देश्य देश की आर्थिक मजबूती को और सुदृढ़ करना है। दूसरा लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का व्यापक विस्तार करना है, जबकि तीसरा फोकस गरीब परिवारों, किसानों और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने पर है। मनोहर लाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अमृत सरोवर योजना के तहत कृषि से जुड़े कार्यों के साथ-साथ मछली पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आमदनी में सुधार होगा।
देश में ही होगा आधुनिक उद्योगों का निर्माण
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है। इसके अलावा भारी औद्योगिक उपकरणों और मशीनरी का निर्माण भी देश के भीतर ही करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत स्थानीय निर्माण और उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
इससे ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार सृजन को गति मिलेगी। मंत्री ने बताया कि बजट में इक्विटी और निवेश विशेषज्ञता पर खास ध्यान दिया गया है। राज्यों को कुल 1.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण सुरक्षा पर फोकस
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रिस्क पॉलिसी लागू की गई है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं के कारण होने वाले व्यावसायिक नुकसान से बचाव किया जा सके। कोयला परिवहन व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ कार्गो कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन को भी प्राथमिकता दी गई है।
कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण के लिए बड़ा कदम
शहरी प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कार्बन कैप्चर स्टोरेज (CCS) परियोजना पर अगले पांच वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
रेलवे क्षेत्र में देशभर में 7 नए रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। कुल 54 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय में छत्तीसगढ़ को 50,427 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार को 9,704 करोड़ रुपये, जबकि रेलवे विकास के लिए 7,770 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रॉडगेज विस्तार, रायपुर-दुर्ग सहित कई जिलों में नए रेलवे स्टेशन निर्माण तथा 34 हजार करोड़ के सड़कों के विस्तार की घोषणा की गई है। रायपुर और जगदलपुर क्षेत्र के विकास के साथ-साथ रायपुर एयरपोर्ट को कृषि कार्गो पोर्ट के रूप में विकसित किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
Central Budget 2026: स्वच्छ भारत मिशन की राशि दोगुनी
स्वास्थ्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 1 लाख हेल्थ वर्कर और 1.5 लाख केयरगिवर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 5 मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 5 यूनिवर्सिटी हब विकसित किए जाएंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन के तहत स्पोर्ट्स साइंस शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा 10 हजार गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बजट में 67 हजार करोड़ रुपये मुद्रा लोन के लिए आवंटित किए गए हैं। 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ 80 लाख आवासों की स्वीकृति, तथा स्वच्छ भारत मिशन की राशि को दोगुना किया गया है। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट में शामिल है।
