नवादा के जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में शनिवार को डीआरडीए सभागार में सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिकों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कैश बुक संधारण, सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी मामलों की अद्यतन स्थिति, व्यवहार न्यायालय में लंबित वाद, विभागीय कार्रवाई, मानवाधिकार से जुड़े प्रकरण, लोकायुक्त से संबंधित मामले और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा हुई। इसके अतिरिक्त, सेवापुस्त सत्यापन, सेवा लाभ, सेवान्त लाभ, एसीडीसी बिल, अंकेक्षण संबंधी अनुपालन, कार्य पुस्तिका और जन शिकायत निवारण से संबंधित विभागीय प्रतिवेदनों पर भी चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने ‘7 निश्चय–3’ के तहत “सबका सम्मान, जीवन आसान” अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला, प्रखंड और अंचल स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जांच कर शीघ्र निपटान और पोर्टल पर रिपोर्ट प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा। जन सुनवाई के दौरान सोमवार और शुक्रवार को आने वाले आवेदकों के लिए शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया। सीपीग्राम (CPGRAMS) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (यूसी) से संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा की और प्रधान लिपिकों को इनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के अवकाश (जैसे सीएल, ईएल, मातृत्व अवकाश) के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करने को कहा। बैठक में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की भी समीक्षा की गई और इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रधान लिपिकों को कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और विभागीय दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कैश बुक हर हाल में अद्यतन रखी जाए। नवादा के जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में शनिवार को डीआरडीए सभागार में सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिकों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कैश बुक संधारण, सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी मामलों की अद्यतन स्थिति, व्यवहार न्यायालय में लंबित वाद, विभागीय कार्रवाई, मानवाधिकार से जुड़े प्रकरण, लोकायुक्त से संबंधित मामले और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा हुई। इसके अतिरिक्त, सेवापुस्त सत्यापन, सेवा लाभ, सेवान्त लाभ, एसीडीसी बिल, अंकेक्षण संबंधी अनुपालन, कार्य पुस्तिका और जन शिकायत निवारण से संबंधित विभागीय प्रतिवेदनों पर भी चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने ‘7 निश्चय–3’ के तहत “सबका सम्मान, जीवन आसान” अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला, प्रखंड और अंचल स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जांच कर शीघ्र निपटान और पोर्टल पर रिपोर्ट प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा। जन सुनवाई के दौरान सोमवार और शुक्रवार को आने वाले आवेदकों के लिए शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया। सीपीग्राम (CPGRAMS) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (यूसी) से संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा की और प्रधान लिपिकों को इनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के अवकाश (जैसे सीएल, ईएल, मातृत्व अवकाश) के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करने को कहा। बैठक में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की भी समीक्षा की गई और इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रधान लिपिकों को कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और विभागीय दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कैश बुक हर हाल में अद्यतन रखी जाए।
