सहरसा जिले में स्वरोजगार और उद्योग स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा शुक्रवार को जवाहर विकास भवन में एक दिवसीय ऋण कैम्प का आयोजन किया गया। इस कैम्प की अध्यक्षता जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने की। इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY) के तहत पात्र आवेदकों को त्वरित ऋण स्वीकृति और भुगतान सुनिश्चित करना था। इस अवसर पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र ने बताया कि PMFME योजना के तहत 157 के भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध विभिन्न बैंक शाखाओं में कुल 840 ऋण आवेदन अग्रसारित किए गए हैं। इनमें से बैंकों द्वारा अब तक 109 ऋण आवेदनों को स्वीकृति दी गई है, जबकि 73 मामलों में भुगतान भी किया जा चुका है। वहीं, PMEGP योजना के तहत 69 के भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध 392 आवेदन अग्रसारित किए गए, जिनमें 59 ऋण आवेदनों को स्वीकृति मिली और 22 मामलों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई। उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने बैंक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण आवेदनों को अस्वीकृत करने से पहले गंभीरता से विचार करें और उदार दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को ऋण का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने वरीय बैंक पदाधिकारियों से ऋण राशि बढ़ाने की भी अपील की, ताकि जिले की आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि ये योजनाएं जिले के युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि ऋण स्वीकृति और भुगतान में आ रही अड़चनों का शीघ्र समाधान करें तथा पात्रता मानकों के अनुसार समयबद्ध तरीके से ऋण वितरण सुनिश्चित करें। कैम्प में PMFME योजना के तहत 9 ऋण आवेदनों को स्वीकृति (36.31 लाख रुपए) मिली और 7 मामलों में 22 लाख रुपए का भुगतान किया गया। वहीं, PMEGP योजना के तहत 7 ऋण आवेदनों को स्वीकृति (53.77 लाख रुपए) तथा 4 मामलों में 16.17 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रतिनिधि, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित विभिन्न बैंकों के वरीय अधिकारी एवं लाभुक उपस्थित रहे। सहरसा जिले में स्वरोजगार और उद्योग स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा शुक्रवार को जवाहर विकास भवन में एक दिवसीय ऋण कैम्प का आयोजन किया गया। इस कैम्प की अध्यक्षता जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने की। इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY) के तहत पात्र आवेदकों को त्वरित ऋण स्वीकृति और भुगतान सुनिश्चित करना था। इस अवसर पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र ने बताया कि PMFME योजना के तहत 157 के भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध विभिन्न बैंक शाखाओं में कुल 840 ऋण आवेदन अग्रसारित किए गए हैं। इनमें से बैंकों द्वारा अब तक 109 ऋण आवेदनों को स्वीकृति दी गई है, जबकि 73 मामलों में भुगतान भी किया जा चुका है। वहीं, PMEGP योजना के तहत 69 के भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध 392 आवेदन अग्रसारित किए गए, जिनमें 59 ऋण आवेदनों को स्वीकृति मिली और 22 मामलों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई। उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने बैंक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण आवेदनों को अस्वीकृत करने से पहले गंभीरता से विचार करें और उदार दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को ऋण का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने वरीय बैंक पदाधिकारियों से ऋण राशि बढ़ाने की भी अपील की, ताकि जिले की आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि ये योजनाएं जिले के युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि ऋण स्वीकृति और भुगतान में आ रही अड़चनों का शीघ्र समाधान करें तथा पात्रता मानकों के अनुसार समयबद्ध तरीके से ऋण वितरण सुनिश्चित करें। कैम्प में PMFME योजना के तहत 9 ऋण आवेदनों को स्वीकृति (36.31 लाख रुपए) मिली और 7 मामलों में 22 लाख रुपए का भुगतान किया गया। वहीं, PMEGP योजना के तहत 7 ऋण आवेदनों को स्वीकृति (53.77 लाख रुपए) तथा 4 मामलों में 16.17 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रतिनिधि, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित विभिन्न बैंकों के वरीय अधिकारी एवं लाभुक उपस्थित रहे।
