मुंगेर समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में उद्योग विभाग द्वारा एक ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैंप का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर की अध्यक्षता में आयोजित इस कैंप में 48 लाभुकों को 2.49 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। कैंप के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत 10 लाभुकों को 111.07 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए। वहीं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत 38 लाभुकों को 138.85 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति मिली। इसके अतिरिक्त, PMFME योजना के तहत 20 लाभुकों को मौके पर ही 87.54 लाख रुपये की ऋण राशि वितरित की गई। 20 लाभुकों को तत्काल लोन की राशि दी गई कुल मिलाकर, दोनों योजनाओं के तहत 48 लाभुकों के लिए 249.92 लाख रुपये (लगभग 2.49 करोड़ रुपये) के ऋण स्वीकृत हुए। इनमें से 20 लाभुकों को तत्काल ऋण राशि का वितरण किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह पहल जिले में स्वरोजगार को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस अवसर पर सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग बिहार पटना, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के पदाधिकारी और योजनाओं से लाभान्वित युवक-युवतियां उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुंगेर समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में उद्योग विभाग द्वारा एक ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैंप का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर की अध्यक्षता में आयोजित इस कैंप में 48 लाभुकों को 2.49 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। कैंप के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत 10 लाभुकों को 111.07 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए। वहीं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत 38 लाभुकों को 138.85 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति मिली। इसके अतिरिक्त, PMFME योजना के तहत 20 लाभुकों को मौके पर ही 87.54 लाख रुपये की ऋण राशि वितरित की गई। 20 लाभुकों को तत्काल लोन की राशि दी गई कुल मिलाकर, दोनों योजनाओं के तहत 48 लाभुकों के लिए 249.92 लाख रुपये (लगभग 2.49 करोड़ रुपये) के ऋण स्वीकृत हुए। इनमें से 20 लाभुकों को तत्काल ऋण राशि का वितरण किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह पहल जिले में स्वरोजगार को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस अवसर पर सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग बिहार पटना, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के पदाधिकारी और योजनाओं से लाभान्वित युवक-युवतियां उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
