मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21 वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में साय ने कहा, छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स सहित कई अनेक खनिजों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। राज्य में चल रही सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप क्रियान्वयन किया जाए।
आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाए
साय ने कहा, खनिजों के अवैध परिवहन एवं उत्खनन पर विशेष टॉस्क फोर्स के माध्यम से की जा रही निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए आईटी एवं ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाए। तकनीक के द्वारा अवैध गतिविधियों पर बेहतर एवं सतत निगरानी की जा सकेगी। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव वित्त मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव खनिज साधन विभाग पी दयानंद, संचालक खनिज रजत बंसल सहित अधिकारी मौजूद थे।
व्यय एवं कार्यों के प्रगति की निगरानी की ली जानकारी
मुख्यमंत्री ने पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय एवं कार्यों की प्रगति की निगरानी के विषय में जानकारी ली। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता एवं परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना के माध्यम से डीएमएफ कार्यों की बेहतर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
इन कार्यों के लिए राशि का अनुमोदन
बैठक में परिवहन नेटवर्क (रेलमार्ग) के अंतर्गत चिरमिरी-नागपुर रेल्वे लाइन के लिए कुल 328 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर निर्माण के लिए, 1-ईस्ट कॉरिडोर एवं 3-ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए राशि 60.10 करोड़ रुपए एवं क्वासी इक्विटी के रूप में 24.10 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया । बैठक में खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी) को एनएमडीसी-सीएमडीसी कंपनी लिमिटेड (एनसीएल) संयुक्त उपक्रम में सीएमडीसी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए 112.70 करोड़ एवं सीएमडीसी को विभागीय कार्य के लिए अतिरिक्त राशि 10 करोड़ रुपए का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
विभागीय कार्य के लिए 138.17 करोड़ का अनुमोदन
संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के अंतर्गत खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनिज ऑनलाइन 2.0 के भुगतान, भौमिकी के अंतर्गत सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं विभिन्न परियोजनाओं के भुगतान एवं बाह्य स्त्रोतों से विभिन्न तकनीकी कार्यों के संपादन, मुख्य एवं गौण खनिजों के अवैध परिवहन निगरानी के लिए आईटी एवं ड्रोन तकनीक से नियंत्रण, जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत डीएमएफ से संबंधित कार्यों की निगरानी के लिए केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) सहित विभागीय कार्य के लिए 138.17 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
